‘जनहित’ असेल तर मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचा निर्णय बदलता येणार; अधिकाराबाबत राज्य शासनाचे नवे नियम जाहीर…

२०२३च्या न्यायालयीन निरीक्षणानंतर नियमांत बदल

मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयांवर स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत यापूर्वी स्पष्टता नव्हती. २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात तत्कालीन कार्यव्यवहार नियमांचा आधार घेत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले होते. त्या नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र अधिकार सोपविण्यात आलेला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता नव्या कार्यव्यवहार नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची स्पष्ट तरतूद केली आहे. संबंधित विभागाच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाचा जनहिताच्या दृष्टीने पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटल्यास ते निर्णय बदलू शकतील. मात्र, निर्णय का बदलण्यात आला, याची कारणे नोंदविणे आवश्यक असेल.

विभागांकडील कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांना उपलब्ध

नव्या नियमांनुसार, एखाद्या विभागाशी संबंधित विषयातील कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाहायची असल्यास संबंधित विभागाने ती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री संबंधित विभागाच्या सचिवाकडून कागदपत्रे मागवू शकतात. मुख्य सचिवांनाही कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

एखाद्या विभागाच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांना वाटल्यास, त्या निर्णयाची माहितीही त्यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांची प्रशासकीय देखरेख अधिक स्पष्ट होणार आहे.

आर्थिक निर्णयांसाठीही नियम स्पष्ट

सरकारच्या नव्या नियमांमध्ये आर्थिक बाबींसंदर्भातील प्रक्रियेबाबतही काही स्पष्टता करण्यात आली आहे. महसुलाचा त्याग, सरकारी खर्चाची तरतूद नसताना खर्च करणे, जमीन किंवा महसुलाशी संबंधित सवलत देणे अथवा खनिज आणि वन हक्कांशी संबंधित बाबींचा समावेश असलेल्या निर्णयांसाठी संबंधित तरतुदींनुसार प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्याचवेळी, कायदा करण्यासाठी, विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा वैधानिक नियम तयार करण्यासाठीचा मसुदा कायदा व न्याय विभागाकडे मत आणि तपासणीसाठी पाठविण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

नियमांचा अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकारही मुख्यमंत्र्यांकडे

कार्यव्यवहार नियमांतील एखाद्या तरतुदीच्या अर्थाबाबत शंका निर्माण झाल्यास संबंधित विषय मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात येईल. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहणार आहे. मात्र, एखादा विषय न्यायिक किंवा अर्धन्यायिक स्वरूपाचा असल्यास मंत्र्यांच्या निर्णयात ‘जनहिताच्या’ कारणावरून हस्तक्षेप करण्याची ही तरतूद लागू होणार नाही.