नागपूर : राज्याच्या विविध महाविद्यालयांकडून शिष्यवृत्तीधारक अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडे शिक्षण शुल्काची रक्कम जमा करण्यासाठी मागणी होत आहे. ही रक्कम जमा न केल्यास कागदपत्र व निकाल देण्यासाठी अडवणूक केली जाते. याविरोधात आता सामाजिक न्याय विभागाने कठोर निर्णय घेतला असून शासनादेशाचे पालन न करणाऱ्या अशा महाविद्यालयांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे पत्र समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी विद्यापीठातील कुलगुरूंना पाठवले आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ आणि राज्य शासनाची ‘शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना’ या सर्वात महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख अर्जाची विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण राज्यात नोंदणी केली जाते. सदर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने २००३ पासून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या अभ्यासक्रमांत प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने व संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करू नये अथवा शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांचीदेखील अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्देश आहेत.
