लोकजागर : देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com इ.स.पूर्वीचा काळ घ्या की त्यानंतरचा. इतिहासाची पाने चाळली की वेश्याव्यवसायाचा उल्लेख आढळतो. केवळ भारतच नव्हे तर जगभराच्या इतिहासात या व्यवसायाची नोंद असतेच. भारतात तर शतके लोटली तरी आम्रपालीची कथा आजही चवीने चघळली जाते. नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांना हा इतिहास पुसून टाकणे शक्य नाही. कारण तशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. मात्र अशा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा वारसा सांगणारे ‘गंगाजमुना’ हे वास्तव त्यांना नष्ट करायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी कंबर कसली असून या मुद्यावर नेहमी टाळ्या वाजवणारा पांढरपेशा वर्ग त्यांच्या पाठीशी उभा दिसतो. या आयुक्तांनी या नष्टीकरणासाठी सामोर केलेले कारणही वरकरणी पटेल असेच. वेश्याव्यवसायामुळे गुन्हेगारीला बळ मिळते. त्यामुळे तो नकोच. समाजातल्या टाळीबाजांना तर हे कारण आवडून गेलेले. त्यामुळे त्यांच्या लेखी आयुक्त हिरो ठरलेले. प्रत्यक्षात ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. याची जाणीव असलेल्यांची संख्याही येथे भरपूर. पण कुणीही त्याविरोधात बोलायला तयार नाही. कारण वेश्या व त्यांचा व्यवसाय या एकूण प्रकाराकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोनच प्रतिगामी आहे. जसे दारूचे तसेच हे. या व्यवसायाच्या मुद्यावर सुद्धा समाजाने नैतिक अनैतिक व पापपुण्याची चादर पांघरून घेतलेली. त्यामुळे आयुक्तांचे बळ वाढलेले व या कारवाईत भरडल्या जाणाऱ्या वेश्यांचा आवाज आणखी खोलात गेलेला. हे चित्र अजिबात समर्थनीय नाही. उपराजधानीचा दर्जा असलेल्या या शहरातील गुन्हेगारी मोडून काढायला हवी याविषयी कुणाचे दुमत असूच शकत नाही. आयुक्तांनी आल्यापासून त्यासाठी नेटाने प्रयत्न केले हेही खरे! तरीही ती काबूत येत नाही म्हटल्यावर त्यांचे लक्ष गंगाजमुनाकडे गेले. कठोर कारवाई करूनही जेव्हा पदरी अपयश येते तेव्हा ते दडवण्यासाठी कारणांचा शोध सुरू होतो. पोलिसांचा हा शोध या वेश्यावस्तीजवळ येऊन थांबला. आयुक्तांच्या कर्तव्यकठोरतेमुळे पोलिसांनी पैसे खाणे बंद केले. नजरेस पडणाऱ्या प्रत्येक गुन्हेगाराच्या मुसक्या आवळल्या. तेही कसली सौदेबाजी न करता. सट्टा, जुगाराचे अड्डे बंद केले. हे सर्व खरे समजून घेतल्यावर सुद्धा गुन्हे घडतात म्हणजे काय, या प्रश्नामुळे आयुक्तांना ही वस्ती दिसली असावी. वास्तवाचे भान सुटले की हे असे होते. कायदा पोलिसांना बळ देतो. या बळाचा सर्वाधिक वापर शोषित, पीडितांवर केला जातो. तुरुंगात सडत पडलेल्यांच्या यादीवर नुसती नजर टाकली तरी देशात सर्वदूर असलेले हे चित्र लक्षात येते. याही प्रकरणात पोलिसांनी ‘वाचा’ नसलेल्या या अभागी महिला निवडल्या. कायद्याच्या बळावर त्यांचा रोजगार बंद केला. यामुळे त्यांच्या वाटय़ाला आलेले उपाशीपोटी जगणे भरपेट पोलिसांना समजणे शक्य नाही. अशावेळी राज्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यायचा असतो. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत तर याच शोषितांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवणारे. पण तेही गप्प. मुळात अधिकृत वा अनधिकृतचा मुद्दा सोडा. वेश्याव्यवसाय ही समाजाची गरज आहे. तो बंद केला तर बलात्काराचे प्रमाण वाढते हे अनेक संशोधनातून सिद्ध झालेले. शारीरिक भुकेचे दमन प्रत्येकाला जमतेच असे मानणे खुळेपणा व याविषयीच्या आपल्या कल्पनाही बावळट. अशा स्थितीत तो व्यवसायच बंद करणे एका नव्या संकटाला जन्म देण्यासारखे. समाजातले हे वास्तव कायद्याची अंमलबजावणी करणारे समजून घेत नसतील तर अशावेळी राज्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यायचा असतो. नेमके तेही होताना दिसत नाही. याच वेश्याव्यवसायाला सामाजिक समस्या असे संबोधले तर ती सोडवण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न हवे. म्हणजे ज्या महिलांचा रोजगार बुडाला त्यांना तो अन्य मार्गाने उपलब्ध करून देणे, पुनर्वसन वगैरे वगैरे! यापैकी एकाही मुद्यावर कुणी विचार करताना दिसत नाही. पोलीस तर नाहीच नाही. समाजातल्या एका वर्गावर ‘वाईटाचा’ शिक्का मारून या पद्धतीने बेदखल करणे याला न्यायाचे राज्य कसे म्हणायचे? आयुक्तांनी कारवाई सुरू केल्यावर ही वस्ती येथून उठवा अशी मागणी काही उपटसुभांनी केली. एक आमदारही त्यात होते. या वस्तीचा त्रास इतरांना होतो असे त्यांचे म्हणणे. इतिहास हेच सांगतो ही वस्ती आधी शहराबाहेरच होती. जसजसे शहर विस्तारत गेले तशी ती आत आली. आता यात त्या वस्तीचा काय दोष? तिथे जागा घेऊन घरे बांधणाऱ्यांनीच या त्रासाचा विचार आधी करायला हवा होता. आता पोलिसांनी पुढाकार घेतल्यावर गळा काढणे हा दांभिकपणा. ज्याच्यात ताकद आहे त्याने दुबळ्यांना बाजूला सारत समोर जाणे हीच समाजाची रीत. त्याचे दर्शन यातून घडले. या व्यवसायात कुणीही स्वेच्छेने येत नाही. गरीबी, भूक, कौटुंबिक स्थिती अशा अनेक कारणातून वेश्यांच्या संख्येत भर पडते. ही कारणे दूर करण्यासाठी व्यवस्थेने आजवर केलेले प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी झाले नाहीत. म्हणजेच व्यवस्था अपयशी ठरली. मग त्याचे खापर या महिलांवर फोडणे कितपत शहाणपणाचे? या वस्तीतले वेश्यागमन बंद झाले की शहरातील गुन्हेगारी संपुष्टात येईल याची खात्री आयुक्त देऊ शकतात काय? मग ही मर्दुमकी दाखवण्याची गरज काय? याच वेश्यांवर कारवाई होत असेल तर शहरात मोठय़ा प्रमाणावर सक्रिय असलेल्या पांढरपेशा गुन्हेगारांचे काय? आजही उच्चभ्रू व मध्यमवर्गाच्या वर्तुळात वेश्याव्यवसाय सर्रास चालतो. स्पा, सलून ही त्याची प्रमुख केंद्रे. ती सारीच्या सारी बंद करणे आयुक्तांना तरी शक्य आहे का? राजकीय नेत्यांच्या पाठबळावर चालणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीचे काय? जमिनी हडपणे, त्यातून लोकांचे मुडदे पाडणे हे या शहरात सर्रास घडते. वाळूचे घाट बंद असो वा सुरू, शहरात दररोज पाचशे ट्रक चोरीची वाळू येते. या वाळू तस्करांना सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण आहे. यातून उद्भवणाऱ्या गुन्हेगारीचे काय? या साऱ्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत आयुक्तांमध्ये आहे का? या संघटितांकडून पैसे खाणारे अनेकजण प्रशासनात आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी कुणी दाखवेल का? मुळात इथल्याच नाही तर सर्व पोलीस यंत्रणेत गेल्या काही दशकात एक घातक पायंडा पडलेला. गुन्हेगारांचे वर्गीकरण करणे. जो सशक्त असेल त्याच्याकडे दुर्लक्ष व जो अशक्त असेल त्याच्यावर कारवाई. इतकी भेदभावपूर्ण वृत्ती अंगी बाळगायची व वेश्यांना मात्र कायद्याचे धडे द्यायचे हा प्रकारच अन्यायकारक. कायदा सर्वासाठी समान ही बाब केवळ पुस्तकी उरलेली. अशा स्थितीत शरीर विकून पोट भरणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा कसा काय समर्थनीय ठरू शकतो? अमितेशकुमार चांगले अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. मग अशांकडून कायद्याचा वापर करताना सामाजिक भानाची अपेक्षा ठेवायची नाही तर आणखी कुणाकडून? इतिहासात डोकावून बघितले तर कोणत्याही शासकाला हा व्यवसाय बंद करता आला नाही. या वास्तवाचा विचार करूनच आयुक्तांनी पुढे जाणे इष्ट!
