व्यावसायिक वाहनांच्या चालकांना विम्याची सक्ती

मोटार वाहन कायद्यानुसार अशी सक्ती शक्य नसतानाही हा फतवा कशाला? असा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत.

 

मोटार वाहन कायद्यानुसार बंधनकारक नसताना परिवहन विभागाचा अजब आदेश

परिवहन आयुक्तांच्या मंजुरीने राज्याच्या परिवहन कार्यालयाने नुकताच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात परवाना नूतनीकरणासह योग्यता प्रमाणपत्र व विविध कामांकरिता येणाऱ्या वाहनधारकांना अटल पेंशन योजनेसह प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेत सहभागाची सक्ती केली आहे. वैयक्तिक विमा असतांनाही हा विमा नसलेल्यांची कामे नागपूरसह विविध परिवहन कार्यालयात अडवल्या जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार अशी सक्ती शक्य नसतानाही हा फतवा कशाला? असा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत.

राज्यात नागरिकांना वाहन चालवण्याचा शिकावू व कायम परवाना देण्यासह वाहनाची विविध कामे करण्याचा अधिकार परिवहन विभागाला आहे. हा विभाग राज्यातील विविध प्रादेशिक परिवहन विभागासह उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या मदतीने ही कामे करीत असतो. अपघातांवर नियंत्रणाकरिता रस्त्यावरील वाहन धारकांना शिस्त लागून नागरिकांकडून वाहतूक नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारीही याच कार्यालयांकडे असते. व्यावसायिक वाहनांच्या मालकासह चालकालाही प्रत्येक वर्षी त्यांच्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना नूतनीकरणासह विविध कामांकरिता याच कार्यालयात यावे लागते.

येथे विविध कामाकरिता प्रत्येक महिन्याला येणाऱ्या वाहन धारकांची संख्या बघता परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नुकतेच एक पत्र सगळ्या आरटीओ कार्यालयांना देऊन व्यावसायिक वाहनाच्या मालकासह चालकालाही केंद्र शासनाच्या अटल पेन्शन योजनासह प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना स्वीकारण्याची सक्ती करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार या वाहनांच्या चालकासह मालकांकडे वयक्तिक दुसऱ्या योजनेतील विमा आधीच काढलेला असला तरीही त्याला ही सक्ती केल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. हा विमा न घेतल्यास त्याचे काम अडवून ठेवल्या जात असून त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये संताप वाढत आहे.नागपूर शहर, पूर्व नागपूर व नागपूर ग्रामीणच्या आरटीओ कार्यालयांतही या कामांकरिता वाहनधारकांना सक्ती केली जात असून मोठय़ा प्रमाणावर वाहनांशी संबधित कामे या विम्याकरिता अडवून ठेवण्यात आल्याची माहिती खुद्द वाहनधारक देत आहेत. मोटार वाहन कायद्यात असल्या सक्तीची तरतूद नससतांनाही हा प्रकार सुरू असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा प्रकार केंद्र शासनाच्या या दोन्ही योजनेतील लाभार्थाची आकडेवारी फुगवण्याकरिता केल्या जात असल्याची जोरदार चर्चा खुद्द आरटीओच्या सगळ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. त्यातच आधीच विमा काढलेल्या व्यक्तीला या योजनेनुसार जबरन विमा काढायला लावल्या जात असल्याने त्यांना नाहक भरुदड बसत आहे. तेव्हा विमा कंपन्यांना नफा करवून घेण्याकरिता हा प्रताप असल्याचाही संशय  व्यक्त होत आहे.

परिवहन कार्यालयातील कामे

कार्यालय फिटनेस          वाहन    परवाने

नागपूर शहर                     ३०        ३०

पूर्व नागपूर                       ६०         ७०

नागपूर ग्रामीण                ९०       १२५

व्यावसायिक वाहनधारक मालक व त्यांच्या चालकांच्या सुरक्षेकरिता अटल पेन्शन योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेची सक्ती परिवहन विभागाकडून करण्यात आली आहे. या वाहनांचा अपघात झाल्यास निश्चितच वाहनधारकांनाच लाभ होईल,

विजय चव्हाण, परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन विभाग

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Compulsory insurance for commercial vehicle drivers