महेश बोकडे, लोकसत्ता

नागपूर : परिवहन आयुक्त कार्यालयाने सर्व ‘आरटीओं’ना २५० वॅटपेक्षा जास्त क्षमतेची बॅटरी आणि ताशी २५ कि.मी. वेगमर्यादेपेक्षा जास्त गती असलेल्या ई-बाईक, ई-वाहनांवर राज्यभरात कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार,  राज्यभरात १.१० लाखाचे चलान ‘आरटीओ’ने वाहनधारकांना दिले. परंतु, या वाहनांची नोंदणीच नसताना मोटार वाहन कायदा १८२ (अ) नुसार दंड ठोठावला कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत असून आरटीओ अधिकाऱ्यांमध्येही गोंधळाचे वातावरण आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने ‘ई-बाईक’, ‘ई-वाहनां’चा वापर वाढवण्यासाठी ‘ई-वाहन’ धोरण लागू केले. त्यानुसार या वाहनांना करातून सवलत आणि अनुदानासह इतरही मदत केली जाते. दरम्यान, मोटार वाहन कायद्यानुसार २५० वॅटहून कमी आणि ताशी २५ कि.मी.पर्यंत गती असलेल्या वाहनांना ‘आरटीओ’त नोंदणीची गरज नाही. चालकांना परवानाही लागत नाही. परंतु, ई-वाहन विक्रीसाठी उत्पादकांना केंद्राने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेकडून वाहनाच्या डिझाईनसह इतरही परवानगी घ्यावी लागते.

नोंदणी आणि परवान्याची गरज नसल्यामुळे बऱ्याच नागरिकांनी या संवर्गातील वाहने खरेदी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे ई-वाहनांची विक्री वाढली आहे. अशातच, परिवहन आयुक्त कार्यालयाने आरटीओ कार्यालयांना कोणतेही संसाधने न देता  २५० वॅटहून जास्त बॅटरी क्षमता आणि २५ पेक्षा अधिक गती असलेल्या वाहनांवर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वत्र कारवाई सुरू झाली. ‘आरटीओ’कडून नागपूरसह इतर भागातील अनेक वाहन धारकांना दंड आकारण्यात आला.

प्रत्यक्षात या वाहनाची नोंदणी नसल्याने त्यावर मोटार वाहन कायदा १८२ (अ) नुसार कारवाई शक्य नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या कलमानुसार दंड कसा आकारावा, याबाबत राज्यभरातील ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम आहे.

कारवाई अवैध

सरकारने मंजुरी दिल्यावरच ग्राहकांनी ई-बाईक, ई-वाहनांची खरेदी केली. परिवहन आयुक्त, ‘आरटीओ’ कार्यालयांनी वाहनधारकांवर कारवाई करण्यापूर्वी या वाहनांचे उत्पादक, विक्री प्रतिनिधींकडील वाहने तपासणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांना सवलत आणि ग्राहकांवर भुर्दंड, हे योग्य नाही. ही कारवाई अवैध आहे. प्रत्यक्षात या वाहनांची नोंदणीच नसल्याने मोटार वाहन कायदा १८२ (अ) नुसार कारवाई होऊ शकत नाही.

अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, मुंबई उच्च न्यायालय.

..तर वाहन स्क्रॅपकरावे लागेल

या कायद्यानुसार २५ किलोमिटरहून जास्त गतीच्या ‘ई-बाईक्स’ची कलम ३९ नुसार नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु या प्रकरणात गती जास्त असल्यास त्यांच्यावर १९२ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. त्यानुसार हे वाहन ‘स्क्रॅप’ करता येते. या प्रकरणांमध्ये वाहन घेणाऱ्यांची काहीही चूक नाही. यामुळे परिवहन आयुक्त कार्यालय आणि ‘आरटीओ’कडून होणारी ही कारवाई योग्य वाटत नाही. त्यापेक्षा वाहणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

अ‍ॅड. मुकुंद एकरे, मोटार वाहन कायद्याचे जाणकार.

ई-बाईक’ची गती २५ कि.मी.पेक्षा कमी असली तरी ते वाहनच आहे. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदी या वाहनांनाही लागू होतात. कोणत्याही कलमानुसार दंडात्मक कारवाई केली तरी हे प्रकरण पुढे न्यायालयात जाणार आहे. यामुळे कुणाला कारवाईच्या कलमांवर आक्षेप असेल तर त्यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडावी.

जितेंद्र पाटील, अप्पर परिवहन आयुक्त, मुंबई.

तीन दिवसांत जप्त ई-वाहनांची संख्या २७ वर!

नागपूर जिल्ह्यातील तीनही आरटीओ कार्यालयांनी गेल्या तीन दिवसांत २५० वॅट क्षमतेहून जास्त आणि २५ किलोमीटरहून जास्त वेगाने धावणाऱ्या २७ ई-बाईक, ई-वाहनांवर जप्तीची कारवाई केली. या कारवाईमुळे ई-वाहन विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले असून त्यांच्या विनंतीवरून आरटीओच्या शहर कार्यालयांत गुरुवारी सकाळी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.  जप्त वाहनांत  शहर हद्दीतील ८, पूर्व नागपूर आरटीओ कार्यालय हद्दीतील ७ आणि नागपूर ग्रामीणमधील १२ वाहनांचा समावेश आहे.   या बैठकीसाठी शहरातील आठ नोंदणीकृत ई-वाहन विक्रेत्यांसह नोंदणीची गरज नसलेल्या वाहनांची विक्री करणाऱ्या वितरकांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे.