यवतमाळ : भाजप सरकारने मनरेगा योजना गुंडाळून ’जी राम जी’ योजना सुरु केली. या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मजुरांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी सर्व सामाजिक संस्था, संघटना आणि समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावासह देशभर ’मनरेगा बचाव संग्राम’ हे जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिला आहे. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

गोरगरिबांच्या हाताला काम आणि हक्काचा रोजगार देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) केंद्र सरकारने बंद करून त्याजागी ’जी राम जी’ ही नवी योजना आणून मजुरांचा रोजगार मागण्याचा घटनात्मक अधिकारच संपुष्टात आणला आहे. या विरोधात देशव्यापी आंदोलन उभे करून मजुरांचा हक्क हिरावू देणार नाही, असे ठाकरे यावेळी बोलताना म्हणाले.

१९७३ च्या दुष्काळात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक आणि विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष वि. स. पागे यांनी रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या योजनेचे यश पाहून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी २००५ मध्ये संपूर्ण देशात ’मनरेगा’लागू केली. यामुळे मजुरांना वर्षातून १०० दिवस काम मिळण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला होता. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारने या योजनेचे नाव बदलून ’जी राम जी’ योजना सुरू केली आहे. यामुळे मजुरांचा काम मागण्याचा हक्क हिरावला गेला असून, ग्रामसभेला काम मंजुरीचे असलेले अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत.

पूर्वी या योजनेसाठी केंद्र सरकार ९० टक्के आणि राज्य सरकार १० टक्के निधी देत होते. आता नव्या योजनेत राज्याला ४० टक्के भार सोसावा लागणार आहे, ज्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही योजना बंद पाडून भाजप सरकारने वसंतराव नाईक आणि महाराष्ट्राचा घोर अपमान केल्याची टीकाही ठाकरे यांनी केेली. पत्रकार परिषदेला जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रफुल्ल मानकर, उपाध्यक्ष अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

उद्योगपतींसाठी तिजोरी उघडून देण्याचा घाट

‘सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतमजुरांना कामे उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना बंद करून भांडवलदार आणि उद्योगपतींसाठी शासनाची तिजोरी उघडून देण्याचा घाट केंद्रातील भाजप सरकारने घातला आहे. ’मनरेगा’सारखी योजना बंद करून काम मागण्याचा कायदेशीर अधिकारच केंद्र सरकारने हिरावून घेतला आहे. धनिकांच्या हातात देशाची नाडी गेली पाहिजे, असे भाजपचे धोरण दिसत आहे, अशी टीका माणिकराव ठाकरे यांनी केली.