येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात पाच वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून बांधण्यात आलेले अतिविशेष उपचार रूग्णालय (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल) बंद अवस्थेत असल्याने हा मुद्दा सोमवारी विधिमंडळात गाजला. काँग्रेसचे विधान परिषद आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी विधिमंडळात या मुद्यावरून आरोग्यमंत्र्यांना जाब विचारला तेव्हा तज्ज्ञ डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देण्यास उत्सुक नसल्याची गंभीर बाब आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहासमोर मांडली. हेही वाचा >>> नागपूर : एकीकडे संपाच्या तयारीची लगबग, दुसरीकडे दोघांना २० हजारांची लाच घेताना अटक यवतमाळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास जोडून बांधण्यात आलेले हे अतिविशेष उपचार रूग्णालय सुरू करण्यासाठी शासन, प्रशसनाकडून दिरंगाई होत असल्याने डॉ. मिर्झा यांनी संताप व्यक्त केला. त्यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी हे रूग्णालय लवकरच सुरू करण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे. विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर्स यवतमाळला यायला तयार नसल्याने हे रूग्णालय ‘प्रायव्हेट-पब्लिक पार्टनरशिप’ (पीपीपी) अंतर्गत सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. युती सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे भूमिपूजन झाले होते. अत्यंत कमी कालावधीत हे अद्यायावत रूग्णालय उभे झाले. तेथे कोट्यवधी रुपयांचे वैद्यकीय उपकरणे, यंत्र सामग्री आली. दरम्यान, कोविडच्या काळात उद्घाटनापूर्वीच या रूग्णालयचा वापर कोविड रूग्णालय म्हणून सुरू झाला. त्यानंतर मात्र या रूग्णालयाची इमारत धुळखात आहे. येथील नवीन यंत्रसामग्री, अंतर्गत सजावट आदींची अवस्था वाईट झाली आहे. हे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू झाल्यास यवतमाळसारख्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना उत्तम आरोग्य सेवा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, याबाबत नागरिकांची निराशा होत असल्याकडे आ. मिर्झा यांनी लक्ष वेधले. हेही वाचा >>> वर्धा : संपकरी आक्रमक; ‘‘संप दडपण्याची भाषा म्हणजे…” या प्रश्नावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी, हे रुग्णालय उभारून पाच वर्षे झालीत. रूग्णालयासाठी १३ पदेही भरली आहेत. मात्र तरीही तांत्रिक अडचणींमुळे हे रूग्णालय सुरू झाले नसल्याचे मान्य केले. तज्ज्ञ डॉक्टर यवतमाळमध्ये यायला तयार नसल्याने पदव्युत्तर डॉक्टरांनाही ग्रामीण भागातील सेवा तीन वर्षासाठी बंधनकारक करण्याचा नियम करावा, अशी मागणी डॉ. मिर्झा यांनी केली. यावर आरोग्यमंत्री महाजन यांनी दिलेले उत्तर ऐकून डॉक्टरांच्या मानसिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पूर्वी डॉक्टरांकडून सेवेचा बॉन्ड करून घेण्यात येत होता. ज्यांना ग्रामीण भागात सेवा द्यायची नाही त्यांच्याकडून १० लाख रुपये शासन दप्तरी जमा करून घेतले जायचे. अनेक डॉक्टर ही रक्कम भरुन ग्रामीण भागात जाण्यास नकार द्यायचे. त्यामुळे शासनाने ही रक्कम ५० लाख इतकी केली. अनेक डॉक्टर ही रक्कमही भरून देत ग्रामीण भागात सेवा देण्याचे टाळतात. त्यामुळे आता राज्य शासनाने पैशाचा पर्याय न ठेवता वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दोन वर्ष ग्रामीण भागात सेवा बंधनकारक केली आहे, असे महाजन यांनी सांगितले. यवतमाळच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील जागा भरण्यासाठी आरोग्य विभागाने जाहिरात दिली होती. प्राप्त अर्जांपैकी १०२ जणांना मुलाखतीला बोलाविण्यात आले. त्यातील ९० जण मुलाखतीस हजर राहिले. त्यातील केवळ ४३ जण रुजू झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली. पूर्वी असोसिएट प्राध्यापकाचा पगार ४० हजार होता, तो आता १ लाख १० हजार इतका आहे. प्राध्यापकाचा पगार ५० हजार होता, तो दोन लाख ३० हजार रूपये केला तरीही विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर येथे सेवा देण्यास येण्यासाठी तयार नसल्याचे महाजन यावेळी म्हणाले. त्यामुळे हे रूग्णालय ‘पीपीपी’ तत्वावर लवकरच सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
