नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेला नागपूरच्या एक्सबिशन सेंटरमधील अनियमिततेचा मुद्दा काँग्रेसचे पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी , बुधवारी विधानसभेत उपस्थित केला.भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नागपुरात नागपुरात दरवर्षी ॲग्रोव्हीजन कृषी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येते. अशाच एका प्रदर्शनात गडकरी यांनी कृषी प्रदर्शनासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था असली पाहिजे, अशी कल्पना मांडली होती. त्यानुसार आता दाभा येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची जागा निश्चित करण्यात आली. केंद्र उभारणीचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले.
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बृजेश दीक्षित यांनी हे काम एनसीसी लि. ला दिले. या कंपनीने प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम सुरू केले. बुधवारी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडताना ठाकरे यांनी या प्रकल्पाच्या संदर्भात गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, प्रकल्पाचे बांधकाम करताना आवश्यक असणारी बांधकामाची परवानगी कोणत्याही प्राधिकरणाकडून घेण्यात आलेली नाही.या भागात नागपूर सुधार प्रन्यास हे विकास प्राधिकरण आहे. परंतु, एमएसआयडीसीने परवानगी न घेताच बांधकाम सुरू केले. अग्निशमन विभागाकडूनही बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही.
अतिक्रमणाच्या नावावर एकीकडे शासकीय यंत्रणा गरिबांचे घर पाडत आहे, छोटया विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करत आहे. दुसरीकडे त्याच यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून दाभा येथील सार्वजनिक सुविधा आणि संरक्षण प्रस्थापनाच्या ‘नो डेव्हलपमेंट’ झोनसाठी आरक्षित भूखंडावर कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे प्रदर्शन केंद्र उभारले जात आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. बांधकाम अनधिकृत ? या प्रकल्पासाठी फायर एनओसी, एनआयटीची बांधकाम परवानगी, पर्यावरण मंजुरी घेण्यादत आलेली नाही. स्मशानभूमी, बसस्थानक, रस्ता, शाळा, कृषिवन आणि झुडपी जंगलासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा हा भंग आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या १०० मीटर सूचनेचं उल्लंघन आहे. २२८ कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आहे.
अनेक झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. मेट्रोनंतर आता एमएसआयडीसी प्रकल्पातही एनसीसीला फायदा करून देण्यात येत आहे, असे अनेक आरोप आमदार ठाकरे यांनी केले. प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केंद्राचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याने ते तात्काळ थांबवावे. हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी विधानसभेत केली. ही जमीन ज्या ज्या कारणासाठी आरक्षित आहे, त्या त्या उपयोगासाठीच तिचा वापर सुनिश्चित करण्यात यावा. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यावर एफआयआर दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी. व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांना एमएसआयडीसीमधून हटवावे आणि एमएसआयडीसीच्या सर्व प्रकल्पांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली.
