यवतमाळ : मंजूर झालेले कर्ज अचानक रद्द केल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला ग्राहक आयोगाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. या शेतकऱ्यास मंजूर झालेले कर्ज तातडीने वितरीत करावे, असा आदेश ग्राहक आयोगाने बँकेला दिला आहे. येथील शेतकरी अशोक गुलाबचं भुतडा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा निर्णय देण्यात आला.
यवतमाळ येथील शेतकरी अशोक गुलाबचं भुतडा यांनी आपल्या शेतात विहीर पुनर्बाधणी, शेत सपाटीकरण, सागवान व निलगिरीची लागवड आदीसाठी बँक ऑफ इंडियाच्या यवतमाळ येथील दत्त चौक शाखेकडे कर्जाची मागणी केली होती. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना आठ लाख ५० हजार रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले. कर्ज मंजुरीनंतर त्यांनी तलावातील माती शेतात आणून टाकली व जेसीबीने शेतात पसरवली, शेताचे सपाटीकरण केले. यासाठी त्यांनी तीन लाख ६५ हजार रुपये स्वतः जवळून खर्च केले. त्यानंतर ते मंजूर झालेल्या कर्जाची उचल करण्यासाठी बँकेत गेले असता, बँकने त्यांना मंजूर केलेले कर्ज अचानक रद्द केले. बँकेने कर्ज नाकारल्याने त्यांच्यापुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या.
या प्रकाराने धक्का बसलेल्या अशोक भुतडा यांनी कर्ज नाकारल्यामुळे अशोक भुतडा यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. भुतडा यांनी आवश्यक कागदपत्र सादर न केल्याने त्यांचे मंजूर कर्ज रद्द करण्यात आले, असा युक्तीवाद बँकेच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, यासाठी कोणताही पुरावा बँक सादर करू शकली आम्ही. आम्ही तोंडी सूचना केल्या होत्या, असे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर लेखी ऐवजी तोंडी दस्तावेज सादर करण्यास सूचित करणे कोणत्या नियमात अथवा निर्देशात बसते, असा प्रश्न आयोगाने बँकेला केला. यावर योग्य उत्तर न मिळाल्याने आयोगाने बँकेच्या विरोधात निर्णय दिला.
बँक ऑफ इंडियाने अशोक भुतडा यांना कर्जाची मंजूर झालेली रक्कम रुपये आठ लाख ५० हजार रुपये तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी २० हजार आणि तक्रार खर्चाचे दहा हजार रुपये द्यावे, असा आदेश दिला. ३० हजार रुपये तीस दिवसांच्या आत न दिल्यास आठ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे ग्राहक आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. आयोगाच्या निर्णयाने बँकेला चपराक बसली असून शेतकऱ्यांची कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्या इतर बँकांनाही यातून धडा मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
