नागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका सहकार प्रकरणाची सुनावणी न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर अवमानना खटला चालवण्यात येणार आहे. याप्रकरणी पाटील यांना सहा आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.

हेही वाचा >>> परीक्षेसाठी केवळ मुंबईत केंद्र; ‘एमपीएससी’चा भोंगळपणा, उमेदवारांची तीव्र नाराजी

Chandrakant Patil
“मी पालकमंत्री असताना अशा चिंताजनक घटना घडल्या नाहीत”, चंद्रकांत पाटलांच्या विधानाचा रोख कुणाकडे?
After defeat of Ajit Pawars NCP in Pimpri-Chinchwad former corporators office bearers are uneasy
अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’ला बालेकिल्ल्यात खिंडार?
Kshitija wankhede, Forbes,
वर्धा : विद्यापीठाची सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी ते आता थेट फोर्ब्सच्या यादीत मानांकन, जाणून घ्या अ‍ॅड. क्षितिजा यांचा प्रवास
IAS Pooja Khedkar father Dilip Khedkar
Pooja Khedkar Father First Reaction : IAS पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “माझ्या मुलीने चूक…”
maharashtra mlc election final result list (1)
Maharashtra MLC Election Result: विधानपरिषद निवडणुकीत जयंत पाटील पराभूत; नेमकी कुणाची मतं कुणाकडे गेली?
Mark Rutte bicycle video
ना जाहिरातबाजी, ना सोहळा… ‘या’ देशाचे पंतप्रधान राजीनामा देऊन सायकलवर बसून घरी गेले, VIDEO व्हायरल
pankaja munde manoj jarange
पंकजा मुंडेंच्या विधान परिषदेच्या उमेदवारीला मनोज जरांगेंचा विरोध? सूचक वक्तव्य करत म्हणाले…
sharad pawar marathi news (1)
अजित पवारांच्या ‘मी नवखा नाही’ विधानावर शरद पवारांचं खोचक भाष्य; म्हणाले, “खिशात ७० रुपये असताना…”!

याचिकाकर्ता हरिभाऊ मोहोड यांनी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकारिता विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. १९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला.

९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटीसवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे.