अवनी शिकार प्रकरणात सचिव, मुख्य वनसंरक्षकांना अवमान नोटीस

शिकाऱ्यांना ३६ लाख रुपयांची प्रतिमा देऊन गौरवण्यात आले

(संग्रहित छायाचित्र)

अवनी वाघीण शिकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खरगे आणि मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वन्यप्रेमी संगीता डोगरा आणि अर्थ ब्रिगेडने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रम्हण्यम यांनी खरगे आणि मिश्रा यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले होते. त्या आदेशाला प्रथम उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारण्यात यावे. तसेच या मोहिमेनंतर वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारी किंवा शिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. पण, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले. शवविच्छेदन अहवालात ती नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले.

शिकाऱ्यांना ३६ लाख रुपयांची प्रतिमा देऊन गौरवण्यात आले. तसेच अवनीला ठार करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेवर सरकारने २०० कोटी रुपये खर्च केले. शिकाऱ्यांना भेट देण्यात आलेली मूर्ती गावकऱ्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. पण, गावकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यानंतरही एवढी महागडी भेट देत असताना मुख्य वनसंरक्षकांनी हस्तक्षेप का केला नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. अवनी वाघिणीला ठार मारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने तत्कालीन सचिव व मुख्य वनसंरक्षकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Contempt notice to secretary chief conservator of forests in avni hunting case abn

ताज्या बातम्या