वनविकास महामंडळाची कृपा नागपूर : वनविकास महामंडळाच्या अखत्यारितील गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय साकारण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘एफईजीझेड’या कं पनीतून भागीदार असलेल्या एस्सेल वल्र्डने उद्घाटनापूर्वीच अंग काढून घेतले. या प्रकल्पात काम करणाऱ्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे पत्रही दिले. त्यानंतरही सुमारे साडेतीन लाख रुपये या तीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च के ले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. वनविकास महामंडळ आणि एस्सेल वल्र्ड यांच्या संयुक्त भागीदारीतून स्थापन करण्यात आलेली ‘एफईजीझेड’ ही कं पनी अजूनही अस्तित्वात असली तरीही एस्सेल वल्र्डने या कं पनीतून काही महिन्यापूर्वीच आपले अंग काढून घेतले. त्यामुळे सध्या या कंपनीत वनविकास महामंडळच कार्यरत आहे. एस्सेल वल्र्डने आपली भागीदारी काढून घेताना या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना २६ ऑक्टोबरपासून त्यांची सेवा समाप्त होत असल्याचे पत्र दिले. अचानक आलेल्या या सेवासमाप्तीच्या पत्रावर त्या कर्मचाऱ्यांनी हरकत घेतल्याने महामंडळाने प्राणिसंग्रहालयाच्या उद्घाटनापर्यंत त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. २६ जानेवारी २०२१ला प्राणिसंग्रहालयाचे उद्घाटन झाले, पण वनविकास महामंडळ अजूनही त्यांना सोडण्यास तयार नाही. एकीकडे महामंडळातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात करोनाकाळात कपात करण्यात आली असताना या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र पूर्ण वेतन देण्यात आले. एवढेच नाही तर महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग महिनाभरापूर्वी लागू झाला असताना या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासूनच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे किं बहुना त्याहीपेक्षा अधिक वेतन दिले जात आहे. त्यांना अनुक्र मे एक लाख ३० हजार, एक लाख पाच हजार आणि ९५ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. गोरेवाडा प्रकल्पातील भारतीय सफारीचे काम पूर्ण झाले आहे. तर अफ्रि कन सफारीच्या कामाला अजूनही काहीच सुरुवात नाही. त्यानंतरही वनविकास महामंडळाला या कं त्राटी कर्मचाऱ्यांचा एवढा पुळका का, असा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे. .. म्हणून सेवा कायम एस्सेल वल्र्डने भागीदारी संपुष्टात आणली असली तरीही ‘एफईजीझेड’ ही कं पनी अजूनही अस्तित्वात आहे. एस्सेल वल्र्डने त्यांना सेवासमाप्तीचे पत्र दिले असले तरीही या प्रकल्पात त्यांचे अमूल्य योगदान आहे. प्राणिसंग्रहालयाचे काम अजून शिल्लक आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांना कायम ठेवले आहे. - एन. वासुदेवन, व्यवस्थापकीय संचालक, वनविकास महामंडळ.
