वर्धा: कंत्राटी सेवा हा सध्या परवलीचा शब्द ठरत आहे. मानधन तत्ववार सेवा घेत काम करवून घेण्याचा हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर आता रूळल्याचे चित्र आहे. शासन पण त्यात मागे नाही. विविध खात्यात अशी कंत्राटी सेवा घेतल्या जात होती. पण स्पष्ट धोरण नव्हते. या पार्श्वभूमीवर १० जून रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आता नियुक्ती, मानधन, अपेक्षित काम, अधिकार याचे धोरणच जाहीर केले.
अशी सेवा घेण्याचा जूना निर्णय होताच. पण आता विविध सुधारणा करीत हा नवा निर्णय लागू होणार. शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा विषयनिहाय सुचिबद्ध करीत तशी एकत्रित सूचना करणारा हा निर्णय आहे. त्यासाठी काही तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. करार पद्धतीने विशिष्ट कामांसाठी नेमणूका करतांना जाहिरात द्यावी. त्यात अपेक्षित नियुक्त्या, कामाचे स्वरूप, कालावधी व देय पारिश्रमिक ( मानधन ) याचा उल्लेख असावा. त्यातून पात्र उमेदवारांच्या नावाचे पॅनल तयार केल्या जाईल. हे पॅनल केवळ तीन वर्षासाठी वैध राहणार असून त्यात असलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची सेवा करार पद्धतीने घेतल्या जाणार. सक्षम अधिकारी कामाचा कालावधी निश्चित करतील. ठरलेल्या कालावधीतच काम पूर्ण करण्याचे हमीपत्र लिहून घेतल्या जाणार आहे. ते सादर केल्यानंतरच नियुक्ती मिळणार. संबंधित कार्यालयाच्या एकूण मंजूर पदसंख्येच्या अधिकाधिक १० टक्केच निवृत्त अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देता येणार आहे. ही नियुक्ती एका वेळी केवळ एका वर्षासाठीच राहणार. दरवर्षी नूतनीकरण शक्य पण फक्त तीन वर्षासाठीच.
अश्या नियुक्त्या वयाच्या ६५ वर्षाच्या मर्यादेतच पण गरज पडल्यास फक्त ७० वर्षाच्या वयो मर्यादेत राहणार. गट अ म्हणजेच प्रथमश्रेणी निवृत्त अधिकाऱ्यांची अशी नियुक्ती करण्याचा अधिकार शासनाने राखून ठेवला आहे. तर गट अ मात्र वेतनश्रेणी एस २५ पेक्षा कमी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती विभागप्रमुख करू शकतील. ब गटातील निवृत्तांना नियुक्ती देण्याचे अधिकार प्रादेशिक प्रमुखांना देण्यात आले आहे. गट क व गट ड या गटातील निवृत्तांना ही करार नियुक्ती मिळणार नाही. ही नियुक्ती करतांना विशिष्ट पात्रता किंवा संबंधित कामाचा तीन वर्षाचा अनुभव ही प्रमुख अट आहे. आरोग्यदृष्ट्या सक्षम असावा. त्याच्याविरोधात कोणतीही विभागीय चौकशी सूरू किंवा प्रस्तावित नसावी. नियमित मंजूर पदांवर मात्र करार पद्धतीने नियुक्ती होणार नसल्याचे या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
