पुतळ्याआडून कोणाचे हितरक्षण ? नागपुरात प्रशासनाच्या भूमिकेवर शंका

अंबाझरी तलावालगतचा पुतळा हलवण्याचा मुद्दा सध्या गाजत आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर बाहेर पडणारे पाणी तेथील पुतळ्याच्या बांधकामामुळे अडले व आजूबाजूंच्या वस्तीत शिरले. त्यामुळे हा पुतळा हलवावा, अशी पूरबाधितांची मागणी आहे. त्यासाठी ते शासनाच्या यासंदर्भातील धोरणाकडे लक्ष वेधतात. शासनाच्या धोरणानुसार, धरणाच्या पायथ्यालगत १०० मीटर परिसरात पक्के बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे पुतळा उभारणी या धोरणाचे उल्लंघन करणारी आहे. पण, विकास यंत्रणा पुतळा हलवण्यास इच्छुक नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सुनावणी दरम्यान सरकारी यंत्रणांकडून पुतळा हलवण्याबाबत वेगवेगळी तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहे. मंगळवारी न्यायालयानेही यावर भाष्य करताना ‘तुमच्यासाठी पुतळा वाचवणे महत्त्वाचे आहे की लोकांचा जीव?’, असा सवाल विकास यंत्रणांना केला. तसेच याप्रकरणी कुणाचे तरी हित जपण्याचे प्रयत्न तर होत नाही ना, असे निरीक्षणही नोंदवले. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांकडून नेमके कोणाच्या हितरक्षणासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, याची चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचा…गडचिरोली : अर्चना पुट्टेवारच्या आशीर्वादाने भूमीअभिलेखमधील ‘तो’ कर्मचारीच बनला भूमाफिया? गैरमार्गाने अल्पावधीत कोट्यधीश

मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संकुले?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबाझरी तलावालगत मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संकुल उभारणी सुरू आहे. काही संकुले प्रस्तावित आहेत. शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून पुतळा हलवल्यास याच नियमानुसार संकुलाच्या बांधकामावरही कारवाई करावी लागणार आहे. ती टाळण्यासाठी पुतळा हलवण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती आहे. पुतळा कायम ठेवण्यासाठी प्रशासन आग्रही का आहे, यापूर्वी रस्ते रुंदीकरणात अनेक पुतळे स्थलांतरित करण्यात आले. असे असताना प्रशासनाचा आग्रह अनाकलनीय आहे, असे अंबाझरीतील रहिवासी गजानन देशपांडे म्हणाले. तलावातील पाणी काढल्याने पूर येणार नाही, असे विकास यंत्रणांकडून सांगितले जाते. पण, यामुळे कायमस्वरूपी धोका टळणार आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

पुतळा अवैध,मग अभ्यास कशाचा ?

२०१३ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या निर्णयानुसार धरणाच्या पायथ्यालगत १०० मीटर परिसरात बांधकाम करण्यास मनाई असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून २०१६ मध्ये अंबाझरी तलावालगत विवेकानंदांचा पुतळा व त्यांच्या स्मारकाचे अन्य बांधकाम करण्यात आले. मग, स्मारकच नियमबाह्य पद्धतीने उभारण्यात आले हे स्पष्ट असताना तो हलवण्याबाबत अभ्यास करण्याची गरज काय व त्यासाठी तब्बल ९ महिन्यांचा वेळ मागणे हा टोलवाटोलवीचा प्रकार नाही का, या काळात पूर आल्यास जबाबदार कोण असे, असे अनेक सवाल पूरबाधित अंबाझारी परिसरातील नागरिकांनी केले आहेत.

हेही वाचा…वर्धा : निराधार वृद्धांना आसरा व मोफत उपचार, युथ फॉर चेंजचा मदतीचा हात

सप्टेंबर २०२३ मध्ये अंबाझरी तलाव ओव्हरफ्लो झाल्याने तेथून वाहणाऱ्या नागनदीला पूर आला व त्यामुळे तलाव परिसरातील वस्त्यांमधील हजारो घरात पाणी शिरले. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. पुतळा व आजूबाजूच्या बांधकामामुळे तलावातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्याने पूरस्थिती उद्भवली. त्यामुळे पुतळा हलवण्यात यावा, अशी मागणी पूरबाधित नागरिकांनी केली. यासंदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. पुतळा हलवण्याबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीने निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सांगितले.

महापालिकेने सोमवारी यासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात पुतळा हलवण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पुण्याच्या संस्थेला सांगण्यात आले असून यासाठी ९ महिन्यांचा वेळ लागेल, असे नमूद आहे. पूरबाधित नागरिकांचा यावरच आक्षेप आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ मध्ये जलसंपदा विभागाने तलावाच्या पायथ्यालगत बांधकामाबाबत जे निकष निश्चित केले (१०० मीटरपर्यंत बांधकामास मनाई) त्याला डावलून २०१६ मध्ये अंबाझरी तलाव परिसरात पुतळा उभारण्यास महापालिकेने परवानगी दिली. त्यामुळे नियमभंग झाला हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पुतळा हलवण्यासाठी अभ्यास करण्याची गरज काय, असा सवाल पूरबाधित वस्तीतील गजानन देशपांडे यांनी केला आहे.

हेही वाचा… ‘स्मार्ट मीटर’साठी वीज नियामक आयोगाची मंजुरीच नाही!

पूर आल्यावर पुन्हा अशी घटना घडू नये म्हणून सप्टेंबर २०२३ मध्ये तलाव मजबुतीकरणासह नागनदीपात्राचे रुंदीकरण, तलावाजवळील पुलाची रुंदी वाढवण्यासह अन्य अल्प व दीर्घ मुदतीची कामे हाती घेण्यात आली. ही सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणार, असे यापूर्वी शासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यावरही अद्याप बरीच कामे अपूर्ण आहेत. अंबाझरी तलावाजवळील पुलाचे एकाच बाजूचे तोडकाम पूर्ण झाले. क्रेझिकेसलमधून वाहणाऱ्या नदी रुंदीकरणाचेही काम शिल्लक आहे.