प्रशासनाचा सुटकेचा नि:श्वास; आतापर्यंत सहावेळा अधिवेशन नाही

नागपूर : नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात घेणे बंधनकारक असताना सलग दुसऱ्या वर्षी अधिवेशन विदर्भाबाहेर मुंबईत होत आहे. त्यामुळे वैदर्भीयांनी तसेच विदर्भवादी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी सहावेळा अधिवेशन विदर्भात झाले नाही. पण सलग दोन वर्षे अधिवेशन न होणे प्रथमच होत आहे.

पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार सात डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन होणार होते. ते आता २२ डिसेंबरपासून मुंबईत घेण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे नागपुरात अधिवेशन होण्याबाबतच्या तर्कवितर्काना पूर्णविराम मिळाला.

विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेताना २८ सप्टेंबर, १९५३ रोजी झालेल्या नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे वर्षांतील ३ पैकी एक अधिवेशन उपराजधानी नागपूरमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत सहा वेळा नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही. मागच्या वर्षी करोना महामारीच्या साथीमुळे नागपुरात अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे यंदा तरी ते  होईलच असा दावा केला जात होता. मात्र याही वर्षी वि.प. निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने हे अधिवेशन मुंबईतच घेण्याचे निश्चित केले.  दरम्यान, अधिवेशन नागपुरात होणार नसल्याने स्थानिक प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे तर सलग दुसऱ्या वर्षीही अधिवेशन न घेऊन शासनाने विदर्भावर अन्याय केल्याची टीका भाजप व विदर्भवादी संघटनांनी केली आहे. दुसरीकडे अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधिमंडळात विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा होते. प्रलंबित प्रश्नांचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला जातो. दोन वर्षांपासून या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. विदर्भात सध्या अतिवृष्टीबाधितांना मिळालेली तुटपुंजी मदत, पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, करोना काळातील रुग्णांची झालेली दुरवस्था, शेतकऱ्यांची कापली जाणारी वीज हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

नागपूरबाहेर झालेली अधिवेशने

  •    १९६२  भारत-चीन युद्धामुळे
  •    १९६३  तत्कालीन मुख्यमंत्री मारोतराव कन्नमवार यांच्या निधनामुळे
  •    १९७९  लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे
  •    १९८५  मुंबईतील काँग्रेसच्या शताब्दी कार्यक्रम
  •    २०२० करोना महामारीमुळे
  •    २०२१ वि.प.निवडणूक आचारसंहिता

सरकारची विदर्भावर वक्रदृष्टी

सत्तेत आल्यापासूनच महाविकास आघाडीची विदर्भावर वक्रदृष्टी आहे.विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ नाही, धानाचा बोनस नाही, अतिवृष्टीची मदत नाही, शेतकऱ्यांची वीज कापली जात आहे. अनेक प्रश्न या भागात आहे. सरकारने काहीच केले नाही त्यामुळे त्यांना या भागातील लोकांना तोंड दाखवायची भीती वाटते.

चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री व भाजप नेते

चार पावसाळी अधिवेशन नागपुरात

नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन  घेण्याची परंपरा आहे. मात्र काही कारणामुळे ते येथे घेणे शक्य नसेल तर पावसाळी अधिवेशन घेतले जाते. आतापर्यंत नागपुरात १९६१, १९६६, १९७१ आणि २०१८  यावर्षी पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यामुळे २०२२ मध्ये पावसाळी व हिवाळी अशी दोन  अधिवेशने घेण्याची मागणी होऊ शकते.

ठाकरे सरकार पुन्हा घाबरले

ठाकरे सरकार पुन्हा घाबरले आहे. अधिवेशन मुंबईला घेण्याचा निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारने नागपूर कराराचा भंग केला  आहे. हा विदर्भावर अन्याय  आहे.  हे सरकार विदर्भात येण्यास घाबरत आहे.

आ. कृष्णा खोपडे, भाजप.

हिवाळी अधिवेशन नागपूरला न होणे हे निंदनीय महाराष्ट्र राज्य निमिर्तीच्या वेळी नागपूर करार झाला. त्यानुसार  विधिमंडळाचे  हिवाळी अधिवेशन नागपूरला व्हायला पाहिजे. परंतु राज्यकर्ते त्या कराराला तिलांजली देत आहेत. मार्च’२२ मधील ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  किमान २ महिने नागपूरला घ्यावे. ‘‘विदर्भातील २ कोटी जनतेच्या दृष्टीने नागपूरला हे अधिवेशन न होणे, ही निंदनीय बाब आहे. यावर्षीसुद्धा हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार नाही. तेव्हा आता मार्च’२२ मधील ‘बजेट अधिवेशन’ किमान २ महिने नागपूरला घ्यावे. 

डॉ. आशीष देशमुख, माजी आमदार.

घटनात्मक जबाबदारीकडे पाठ

विदर्भात अधिवेशन घेणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तीच सरकार पार पाडत नसेल तर यातून त्यांचा विदर्भाविषयीचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. नागपुरात अधिवेशन झाल्यास या भागातील प्रश्न सुटण्यास मदत होते.

– नितीन रोंघे, संयोजक, महाविदर्भ जनजागरण