नागपूर : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (हाऊसिंग सोसायटी) मेनटेनन्स आकारणीवरून होणाऱ्या वादांना नवे वळण देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालयाने (महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कोर्ट) दिला आहे. सोसायटीतील सार्वजनिक सुविधांच्या देखभालीसाठी आकारला जाणारा मेनटेनन्स फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार (स्क्वेअर फूट) नव्हे, तर प्रत्येक युनिटच्या आधारावर आकारला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू काय होता?
मुंबईतील सांताक्रूझ परिसरातील एका गृहनिर्माण संस्थेत हा वाद निर्माण झाला होता. संबंधित सदस्याच्या दोन सदनिकांवर अनुक्रमे सुमारे ₹१५ लाख आणि ₹१७ लाख इतकी थकबाकी मेनटेनन्सच्या नावाखाली आकारण्यात आली होती. या आकारणीला सदस्याने सहकारी न्यायालयात आव्हान दिले. प्राथमिक स्तरावरील न्यायालयाने सदस्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सोसायटीने त्याविरोधात अपील दाखल केले होते.
मात्र, महाराष्ट्र राज्य सहकारी न्यायालयानेही सोसायटीचा दावा फेटाळून लावताना एवढी मोठी थकबाकी कोणत्या निकषांवर आकारण्यात आली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण सोसायटीकडून देण्यात आले नसल्याचे नमूद केले.
‘सुविधांचा वापर समान, मग आकारणी वेगळी कशी?’
न्यायालयाने निर्णयात सार्वजनिक सुविधांच्या स्वरूपाकडे विशेष लक्ष वेधले आहे. सोसायटीतील लिफ्ट, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कॉमन एरिया लाइटिंग, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल आदी सुविधांचा वापर सर्व सदस्य करतात. एखाद्या सदस्याचा फ्लॅट मोठा असल्यामुळे तो या सुविधांचा अधिक वापर करतो, असे गृहीत धरता येत नाही.
त्यामुळे केवळ सदनिकेचे क्षेत्रफळ अधिक असल्याच्या आधारावर जास्त मेनटेनन्स आकारणे न्याय्य ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
२००० च्या शासन आदेशाचा आधार
निर्णय देताना न्यायालयाने एप्रिल २००० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या आदेशाचाही संदर्भ दिला. या आदेशानुसार सार्वजनिक किंवा सामायिक सुविधांशी संबंधित खर्च सर्व सदस्यांकडून समान पद्धतीने, म्हणजेच प्रति युनिट आकारला जाणे अपेक्षित आहे. फ्लॅटचे क्षेत्रफळ हे अशा सुविधांच्या वापराचे मोजमाप ठरू शकत नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या काही निर्णयांचाही आधार घेत सोसायट्यांनी मेनटेनन्स आकारणी करताना शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
राज्यातील हजारो सोसायट्यांवर परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मेनटेनन्स आकारणी पद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मोठ्या क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांकडून अतिरिक्त मेनटेनन्स आकारणाऱ्या सोसायट्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. भविष्यात अशा प्रकारच्या वादांमध्ये या निर्णयाचा दाखला दिला जाण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
