अहवाल सादर करण्यास विलंब नागपूर : भाजप सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, संघटना, विद्यार्थी, पालक यांच्याकडून सूचना मागवल्या आहेत. तर समितीने विविध विद्यापीठांना भेटीही दिल्या आहेत. मात्र, करोनामुळे समितीचे कामकाज थंडबस्त्यात असून दहा महिन्यानंतरही अहवाल सादर झालेला नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२० मध्ये १३ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने हे सदस्य सचिव आहेत. विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या विचारांच्या प्रतिनिधींची विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर वर्णी लागत होती. यामुळे लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. समितीचा उद्देश बदलत्या काळानुसार उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढणे आवश्यक आहे. त्यासोबत विद्यापीठ कायद्यानुसार शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठात विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू मानून नियोजन करणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत ‘यूजीसी’ व अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेतर्फे सुधारणा करण्यात आलेल्या तरतुदी तपासून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे २०१६च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीचे काम सुरू आहे. मात्र, अहवाल कधी जमा केला जाईल यावर सध्या बोलता येणार नाही. - डॉ. सुखदेव थोरात, अध्यक्ष, विद्यापीठ कायदा सुधारणा समिती.
