करोनावरील उपाययोजनांसाठी १,३५५ कोटी!

फेब्रुवारी २०२१ पासून पुन्हा दुसरी लाट सुरू झाली.

२०१९ ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंतची स्थिती माहिती अधिकारातून आकडेवारी समोर

नागपूर : देशातील करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण व मृत्यू महाराष्ट्रात नोंदवले गेले. आजही करोनावरील उपाययोजनांवर सरकारकडून होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण जास्तच आहे. २०१९ पासून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत राज्यात करोनावरील उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) १ हजार ३५४ कोटी ७६ लाख ६८ हजार रुपये विविध जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (एसडीआरएफ) स्थापना करण्यात आली. यात ७५ टक्के केंद्र सरकारचा  तर २५ टक्के राज्य शासनाचा निधी असतो. २०१९- २०२० या वर्षात या निधीतून करोना नियंत्रणासाठी ४५ कोटी रुपये विविध जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आले. मार्च २०२० नंतर करोनाचे रुग्ण वाढू लागले. सुरुवातीला कडक टाळेबंदी होती. या काळात  तातडीने उपचार यंत्रणा उभारण्यासाठी  एसडीआरएफकडून विविध जिल्ह्यांना ७८६ कोटी ८८ लाख ८० हजार रुपांचा निधी देण्यात आला. रुग्णालयांत खाटा वाढवणे, प्राणवायूसह जीवनरक्षण प्रणालीची सुविधा करण्यात आली.

फेब्रुवारी २०२१ पासून पुन्हा दुसरी लाट सुरू झाली. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंत म्हणजे पाच महिन्यात एसडीआरएफकडून विविध जिल्ह्यांना ४४१ कोटी ८७ लाख ८८ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून कोविड विरुद्धच्या उपाययोजनांवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून करावयाच्या खर्चाची मर्यादा व कोणत्या बाबींवर खर्च करावा याबाबतच्या सूचनांचाही जिल्ह्यांना निधी वाटप करतांना विशेष विचार करण्यात आला, अशी माहिती महाराष्ट्र व वन विभागाचे जन माहिती अधिकारी उदय ग. गवस यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलाकर यांना दिली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Corona virus infection corona death patient for remedies expenditure incurred by the government akp

ताज्या बातम्या