जळगाव : राज्यात खुल्या बाजारातील कापसाचे भाव घसरल्याने शेतकरी हमीभावाने कापूस विक्री करण्यासाठी मोठ्या संख्येने भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. मात्र, यंदा सीसीआयने कापूस खरेदीची हेक्टरी मर्यादा कमी केल्याने शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे.भारतीय कापूस महामंडाळाकडून राज्यातील प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये प्रति हेक्टरी १२ ते १५ क्विंटलपर्यंतच कापूस खरेदी करण्याची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ही मर्यादा यापूर्वी सुमारे १८ क्विंटलपर्यंत होती. त्यामुळे उत्पादन जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या सर्व कापसाला हमीभाव मिळत असे. परंतु, यंदाच्या हंगामासाठी राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या उत्पादन क्षमतेच्या आकडेवारीवर आधारित कापूस खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हवामान, पाऊस आणि उत्पादन क्षमता यांचा एकत्रित विचार करूनच कापूस खरेदीची मर्यादा ठरविण्यात आल्याचे सीसीआयचे म्हणणे आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, प्रत्यक्ष कापूस उत्पादन हे सरकारी आकडेवारीपेक्षा अधिक आहे. काही भागात उत्पादन हेक्टरी १८ ते २० क्विंटलपर्यंतही जाते. पण सीसीआय फक्त १२ ते १५ क्विंटलच खरेदी करणार असल्याने शेतकऱ्यांना उर्वरित कापूस कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा ५०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर ८१०० रूपयांच्या हमीभावाने कापूस विक्री करणे फायदेशीर ठरत आहे. परंतु, मर्यादित कापूस खरेदीच्या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी वर्ग आणि संघटनांनी वास्तव उत्पादन क्षमता विचारात घेऊन सीसीआयने हेक्टरी कापूस खरेदीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना कापूस हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही. दिलासादायक बाब म्हणजे सीसीआयने १५ ऑक्टोबरपासून कापसाची हमीभावाने खरेदी सुरू केली आहे. मात्र, यंदा सीसीआयने खरेदीची हेक्टरी मर्यादा मोठ्या प्रमाणात घटवल्याने शेतकऱ्यांनी कोंडी झाली आहे.
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे भाव प्रति क्विंटल ६५०० ते ७००० हजार रूपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान आहेत. हे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने बहुतांश शेतकरी आपला कापूस सीसीआयकडे विक्रीसाठी आणत आहेत. पण सीसीआयने घालून दिलेल्या नव्या अटींमुळे हमीभावाचा पूर्ण लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्री करता येणार नाही, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. परिणामी, ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन जास्त आहे त्यांना उर्वरित कापूस कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत विकावा लागेल. परिणामी मोठे आर्थिक नुकसान देखील सोसावे लागेल, असे बोलले जात आहे.
आधीच सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्रे थोडी उशिराने सुरू झाली आहेत. त्यात नियम व अटी लावून कापूस खरेदी करण्याची भाषा केली जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांकडून लुबाडले जातील. एस. बी. पाटील (समन्वयक, शेतकरी कृती समिती, चोपडा)