निवडक ग्राहकांनाच एसएमएसव्दारे धान्याची माहिती शासनाकडून धान्याचा साठाच आला नाही, असे सांगून शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य खुल्या बाजारात चढय़ा दराने विकणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकान मालकांवर शासनाने चाप आणला आहे. यापुढे दुकानात आलेल्या साठय़ाची माहितीच एसएमएसव्दारे शिधापत्रिका धारकांना मिळणार असल्याने ही बनवाबनवी टळणार आहे. याबाबत ३० जुलैला राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने परिपत्रकच जारी केले आहे. बाजारातील चढय़ा दराच्या धान्य खरेदीची आर्थिक ताकद नसलेल्या गोरगरिबांना राज्य शासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या दरात धान्य पुरवठा केला जातो. यासाठी शासनाकडून या दुकानचालकांना धान्य पुरवठाही केला जातो व त्याच्या विक्रीवर कमिशन दिले जाते. मात्र, ते अत्यल्प असल्याने दुकानचालक शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य खुल्या बाजारात विकतात. हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शासनाकडून धान्य आले किंवा नाही, याची पडताळणी करण्याची यंत्रणाच शिधापत्रिका धारकांकडे नसल्याने दुकानचालक सांगेल त्यावरच विश्वास ठेवणे हाच त्यांच्यापुढे पर्याय उरतो. याचाच फायदा ते घेतात. या प्रकारावरच पायबंद घालण्यासाठी आणि यात पारदर्शकता आणण्यासाठी पुरवठा खात्याने नव्याने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार स्वस्त धान्य दुकानात धान्य आल्याची माहिती आता संबंधित शिधापत्रिका धारकांना एसएमएसव्दारे देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, गावातील गोदामात धान्य आल्यावर स्थानिक दोन व्यक्तींची साक्षीदार म्हणून वाहतूक पासवर स्वाक्षरी घ्यावी लागणार आहे. शिधापत्रिका धारकांसोबतच साखर, केरोसीन आणि इतर अन्नधान्य वाटपाच्या आदेशाची प्रत सरपंच, पंचायत समिती सभापती, शहरात आमदार, खासदार आणि महापौर व पालिका अध्यक्षांनाही द्यावी लागणार आहे. याशिवाय, गावात दवंडी देऊन ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये देशभरात अन्न सुरक्षा योजना लागू केली. १ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ती राज्यात लागू करण्यात आली. केंद्राच्याच सूचनेनुसार वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पुरवठा साखळी व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात या सर्व बाबींचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागातील पुरवठा उपायुक्त यावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. शासनाकडून धान्य आले किंवा नाही, याची पडताळणी करण्याची यंत्रणाच शिधापत्रिका धारकांकडे नसल्याने दुकानचालक सांगेल त्यावरच विश्वास ठेवणे हाच त्यांच्यापुढे पर्याय उरतो. शिधापत्रिका धारकांसोबतच साखर, केरोसीन आणि इतर अन्नधान्य वाटपाच्या आदेशाची प्रत सरपंच, पंचायत समिती सभापती, शहरात आमदार, खासदार आणि महापौर व पालिका अध्यक्षांनाही द्यावी लागणार आहे.
