उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण करार किंवा निविदा प्रक्रियेत न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यासाठी खूप कमी संधी आहे. एखाद्या करार प्रक्रियेत कायद्यानुसार प्रक्रिया करण्यात आली किंवा नाही, हे तपासण्याचेच न्यायालयाला अधिकार आहेत. निर्णय घेणारी यंत्रणा कायद्याचा अर्थ लावण्यात चुकले किंवा जाणीवपूर्व चुकीचा अर्थ लावला असेल, तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. न्यायालय केवळ कराराची वैधता तपासत असून प्राधिकरणांच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणउच्च न्यायालयाने दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या एका प्रकरणात नोंदविले आहे. मध्यप्रदेशातील शिवनी परिसरातील छिंदवाडा ते नैनपूरदरम्यान नॅरोगेज मार्गाचे रूपांतर ब्रॉडगेजमध्ये करण्यासाठी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने १ लाख ५० हजार ‘क्रश्ड स्टोन बालास्ट’ मशीनकरिता निविदा मागविल्या होत्या. त्यासाठी २ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत एकूण ८ कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यानंतर २३ डिसेंबर २०१५ ला निविदा अटींची पूर्तता करणारा पहिला लिफाफा उघडण्यात आला. त्यावेळी मेसर्स के. के. विद्युत आणि इतर एक कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले. तर या कामाचे कंत्राट मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स (इंजिनिअरिंग आणि कॉट्रक्टर) कंपनीला मिळाले. यामुळे मेसर्स के. के. विद्युत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि रेल्वेच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झाली. निविदा क्षमतेसंदर्भात पत्र सादर न केल्याने रेल्वेने निविदा फेटाळली. ही अट संयुक्त उपक्रमातील कंपनीसाठी लागू नसल्याने याचिकाकर्त्यांचा अर्ज वैध ठरविण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तर रेल्वेने याला विरोध केला. निविदा मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये काही अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा अर्ज केवळ निविदा क्षमतेसंदर्भात पत्रच नाही, तर इतर अटीपूर्ततेसंदर्भात दस्तावेज जोडले नाही. त्यामुळे त्यांची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली, असे न्यायालयाला सांगितले. या आधारावर न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती पूर्ण करणे निविदा भरणाऱ्या कंपनीला बंधनकारक आहे. एखाद्या तंत्रकुशल कामाकरिता अटींचा पूर्तती झाली नसल्याने रेल्वेने निविदा अर्ज अपात्र ठरविला. यात कोणत्याही प्रकारे गैरप्रकार झाला नसल्याचे दिसते. तसेच करार किंवा निविदा प्रक्रियेत न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यासाठी अल्पसंधी आहे. प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने पूर्ण करण्यात आली असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
