स्वतःविरुद्ध पुरावा सादर करण्यास पोलीस सक्ती करू शकत नाहीत, आरोपीविरुद्ध सीआरपीसी कलम ९१चा वापर बेकायदेशीर…

बनावट इच्छापत्र तयार केल्याचा आरोप

नागपूरमधील लोकेश रायपुरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याचे वडील नंदराम रायपुरे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीच्या वारसाहक्कावरून कुटुंबात वाद निर्माण झाला होता. याचिकाकर्त्याच्या बहिणीने त्यांनी वडिलांचे बनावट मृत्यूपूर्व इच्छापत्र (विल) तयार करून त्याच्या आधारे लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे व त्याचा वापर करणे आदी कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी कलम ९१ अंतर्गत याचिकाकर्त्याला मूळ इच्छापत्र सादर करण्याची नोटीस बजावली.

तपासासाठी आरोपीलाच पुरावे मागितले

या नोटिसीला आव्हान देताना याचिकाकर्त्याने, स्वतःविरुद्ध पुरावा ठरू शकणारे दस्तऐवज सादर करण्यास भाग पाडणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद २०(३) मधील स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यापासून संरक्षण या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने मात्र, कथित बनावट मृत्युपत्राची सत्यता तपासण्यासाठी मूळ दस्तऐवज आवश्यक असल्याने तपास अधिकाऱ्याने नोटीस बजावण्यात कोणतीही बेकायदेशीरता नसल्याचा दावा केला. केवळ तपासासाठी आवश्यक असल्याचे कारण देऊन आरोपीकडून अशाप्रकारे दस्तऐवज मागवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बजावलेली नोटीस रद्द केली.

गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याची

आरोपीला स्वतःविरुद्ध पुरावा देण्यास भाग पाडता येणार नाही, हे तत्त्व केवळ भारतीय संविधानापुरते मर्यादित नसून त्याची मुळे ब्रिटिश फौजदारी न्यायशास्त्रात आहेत. ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वानुसार, राज्याने गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी स्वतः पार पाडायची असते; आरोपीला स्वतःच्या दोषारोपासाठी पुरावे सादर करण्यास भाग पाडता येत नाही. या तत्त्वाचाच स्वीकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०(३) मध्ये करण्यात आला असून, आरोपीविरुद्ध कलम ९१ चा वापर करता येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा स्पष्ट केले आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.