नागपूर : एखाद्या व्यक्तीची ऑनलाइन फसवणूक होते. तिच्या खात्यातून लाखो रुपये काही क्षणांत दुसऱ्या खात्यात वळवले जातात. तेथून ते आणखी एका खात्यात आणि पुढे आणखी काही खात्यांत. पैसे कोणाच्या खात्यातून फिरले याचा माग काढताना तपास यंत्रणांना एकामागून एक खाती सापडतात. यातील काही खात्यांचे मालक फसवणुकीत प्रत्यक्ष सहभागी नसतात; त्यांनी काही हजार रुपयांच्या मोबदल्यासाठी आपले खाते दुसऱ्याला वापरू दिलेले असते. मात्र, त्याच खात्यातून देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या सायबर फसवणुकीची रक्कम फिरत असते. हेच खाते ‘म्युल अकाउंट’ म्हणून ओळखले जाते.
महाराष्ट्रातील एका आंतरराज्यीय प्रकरणाच्या तपासातही अशाच प्रकारे एका खात्यावर देशातील अनेक राज्यांमधून फसवणुकीची रक्कम जमा होत असल्याचे समोर आले. या तपासातून म्युल अकाउंटची साखळी केवळ एका शहरापुरती किंवा एका राज्यापुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट झाले. एका व्यक्तीचे खाते दुसऱ्याला, त्यानंतर तिसऱ्याला आणि पुढे मुख्य सूत्रधाराकडे जाणारी ही साखळी सायबर गुन्हेगारांसाठी पैशांचा माग लपविण्याचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे.
‘खाते द्या, कमिशन घ्या’
म्युल अकाउंटची सुरुवात अनेकदा अगदी साध्या आमिषाने होते. ‘घरबसल्या पैसे कमवा’, ‘पार्टटाइम काम’, ‘पेमेंट प्रोसेसिंग जॉब’, ‘प्रत्येक व्यवहारावर कमिशन’ अशा ऑफर सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप किंवा बनावट नोकरीच्या जाहिरातींमधून दिल्या जातात. खातेदाराच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात आणि ते पुढे दुसऱ्या खात्यात पाठवण्यास सांगितले जाते.
काही वेळा बँक खाते, एटीएम कार्ड, सिमकार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगची माहितीही घेतली जाते. सुरुवातीला खातेदाराला काही हजार रुपयांचा मोबदला मिळतो. मात्र, त्याच्या खात्यातून नेमका कोणता पैसा फिरत आहे, याची कल्पना त्याला नसते. दुसरीकडे, सायबर गुन्हेगारांना स्वतःची ओळख लपवण्यासाठी तयार खाते मिळते. अशा खात्यांचा वापर वाढत्या प्रमाणात विविध प्रकारच्या सायबर फसवणुकीत होत आहे. बनावट गुंतवणूक योजना, ट्रेडिंग अॅप, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार, डिजिटल अटक, बनावट कर्ज किंवा सोशल मीडिया फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम म्युल अकाउंटमध्ये वळवली जाऊ शकते. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, “गुन्हेगारांना स्वतःचे खाते वापरण्यापेक्षा इतरांच्या खात्यांचा वापर करणे अधिक सुरक्षित वाटते. त्यामुळे म्युल अकाउंट हे संपूर्ण सायबर फसवणूक साखळीतील महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. खातेदाराला सुरुवातीला व्यवहार साधा वाटतो; मात्र त्याच्या खात्याचा वापर कोणत्या पैशासाठी झाला, हे तपासात महत्त्वाचे ठरते.”
२७.३७ लाख खात्यांची नोंद
म्युल अकाउंटचे जाळे किती मोठे आहे, याची कल्पना केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून येते. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (आय४सी) ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळालेली २३.०५ लाखांहून अधिक संशयित माहिती नोंदविण्यात आली होती. याच कालावधीत २७.३७ लाख ‘लेयर-१’ म्युल अकाउंट्सची माहिती सहभागी संस्थांसोबत सामायिक करण्यात आली. या खात्यांशी संबंधित ९ हजार ५१८.९१ कोटींचे व्यवहार नाकारण्यात आले. हा आकडा केवळ संशयित खात्यांची संख्या दर्शवत नाही; तर सायबर फसवणुकीसाठी बँकिंग व्यवस्थेचा गैरवापर किती व्यापक झाला आहे, हेही दाखवतो. एका शहरातील खाते दुसऱ्या राज्यातील फसवणुकीशी जोडले जाऊ शकते आणि त्या खात्याचा पुढील संबंध देशाच्या दुसऱ्या टोकाशी असलेल्या खात्याशी असू शकतो. त्यामुळे स्थानिक गुन्ह्याचा तपास अनेकदा आंतरराज्यीय तपासात रूपांतरित होतो.
‘मला माहिती नव्हते’ तरी अडचण का?
म्युल अकाउंटच्या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न खातेदाराच्या भूमिकेचा असतो. तपासात खात्यातील व्यवहार, पैशांचा प्रवाह, खातेदाराचे इतर व्यवहार, त्याचा आरोपींशी संपर्क, मोबाईल आणि डिजिटल पुरावे यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे ‘माझ्या खात्यात पैसे आले आणि मी ते पुढे पाठवले; मला काही माहिती नव्हती’, एवढे सांगणे पुरेसे ठरेलच असे नाही. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास खाते गोठवले जाऊ शकते. बँकिंग व्यवहारांवर निर्बंध येऊ शकतात. पोलिस चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार न्यायालयीन कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे काही हजार रुपयांच्या कमिशनसाठी खाते उपलब्ध करून देणे आर्थिकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्याही धोकादायक ठरू शकते.
आंतरराज्यीय जाळे मोडण्याचे आव्हान
म्युल अकाउंटचे जाळे एका शहरापुरते मर्यादित नसल्याने तपास यंत्रणांसमोर आंतरराज्यीय समन्वयाचे आव्हान असते. एका राज्यातील व्यक्तीचे खाते, दुसऱ्या राज्यातील सूत्रधार आणि तिसऱ्या राज्यातील सायबर फसवणूक अशी गुंतागुंतीची साखळी तयार होऊ शकते. अशा प्रकरणांत केवळ खातेधारकाला शोधून कारवाई करून तपास पूर्ण होत नाही. पैसा कुठून आला, कोणत्या खात्यात गेला, पुढे तो कोणत्या माध्यमातून वळवला गेला आणि अखेरीस त्याचा लाभ कोणाला झाला, याचा माग घेणे आवश्यक ठरते. आय४सीचे ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ आणि ‘समन्वय’सारखे प्लॅटफॉर्म विविध राज्यांतील सायबर गुन्ह्यांमधील संबंध शोधण्यासाठी वापरले जात आहे
म्युल अकाउंटपासून सावध!
- ‘खाते वापरू द्या, कमिशन घ्या’ अशा ऑफरपासून दूर राहा.
- एटीएम कार्ड, यूपीआय पिन किंवा इंटरनेट बँकिंगची माहिती देऊ नका.
- अनोळखी रक्कम खात्यात जमा झाल्यास ती पुढे पाठवू नका.
- संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तातडीने बँकेशी संपर्क साधा.
- सायबर आर्थिक फसवणूक झाल्यास १९३० वर तातडीने तक्रार करा.
- नोकरी किंवा पार्टटाइम कामाच्या नावाखाली खाते वापरण्याची मागणी झाल्यास आधी सत्यता पडताळा.
