महेश बोकडे नागपूर : परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्यभरातील ‘आरटीओ’ कार्यालयांना, २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमतेची बॅटरी व ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगमर्यादा असलेल्या ई-बाईक, ई-वाहनांवर कारवाईचे आदेश दिले. परंतु आरटीओ कार्यालयांकडे प्रत्यक्षात बॅटरीची क्षमता तपासणारी यंत्रणाच नाही. त्यामुळे कारवाईपूर्वी या वाहनांची तपासणी करणार तरी कशी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार ई-वाहन, ई-बाईकबाबत नियम ठरलेले आहेत. त्यानुसार २५० वॅटहून कमी क्षमतेच्या वाहनांची गती २५ किलोमीटरहून अधिक नको. या वाहनांना ‘आरटीओ’ नोंदणीची गरज नसून वाहनधारकांनाही परवाना लागत नाही. दरम्यान, परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी राज्यभरातील आरटीओंना २३ ते २५ मेदरम्यान या वाहनांची तपासणी मोहीम राबवून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. परंतु, असे आदेश देण्यापूर्वी या वाहनांची बॅटरी तपासण्यासाठी आवश्यक ‘एम्पिअर मीटर’ आणि ‘व्होल्टेज’ तपासणारे ‘व्होल्ट मीटर’ आरटीओ कार्यालयांना उपलब्ध करून दिले नाही. यामुळे आरटीओ अधिकारी वाहनातील बॅटरीवरील छापील माहिती बघून आणि गाडी चालवून गती तपासत आहेत. राज्यभरात या पद्धतीने काही ई-बाईक्सवर गेल्या दोन दिवसांत कारवाई झाली. परंतु या वाहनांना केंद्राने प्राधिकृत केलेल्या संस्थांची मंजुरी असल्याने कारवाईवर विक्रेत्यांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडून प्राधिकृत संस्थांवरच प्रश्नचिन्ह केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यानुसार ई-बाईक, ई-वाहनांच्या डिझाईनसह इतर आवश्यक मंजुरीसाठी ए.आर.ए.आय., आय.सी.ए.टी., सी.आय.आर.टी. या संस्थांना प्राधिकृत केले आहे. या संस्थांनी आवश्यक तपासणी करून मंजुरी दिल्यावरच दुचाकी विक्रीसाठी येतात. या वाहनांची तपासणी परिवहन खात्याकडून केली जाते. परंतु, त्यात दोष आढळल्यास परिवहन खाते या संस्थांवर कारवाई करेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यात ६६,४८२ ई-वाहनांची नोंद शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१ लागू केले. तेव्हापासून ई-बाईक्स, ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी १०० टक्के सवलत आहे. आजपर्यंत राज्यात २५० वॅटहून अधिक क्षमतेच्या ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रिक दुचाकींची नोंद आहे. त्याहून कमी क्षमतेच्या वाहनांना नोंदणीची गरज नाही. यामुळे कमी क्षमतेच्या ई-वाहनांची नोंदणी जास्त झाल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. सर्व आरटीओ कार्यालयांना उपलब्ध असेल त्या साधनांत ई-बाईक्स, ई-वाहने तपासण्याची सूचना केली आहे. ऑटोमोबाईल शैक्षणिक अर्हता असलेला अधिकारीही तपासणी करू शकतो. त्यासाठी ईलेक्ट्रिकलच्या वेगळय़ा ज्ञानाची गरज नाही. सोबत या वाहनांना मंजुरी दिलेल्या संस्थांवर कारवाईचा प्रश्न नाही. वाहनांत फेरबदल करणाऱ्यांवरच कारवाई केली जात आहे. - डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई
