उपचारांअभावी जनावरांचे मृत्यू; ऐन पावसाळ्यात लसीकरण ठप्प नागपूर : पदवीधर पशुवैद्यकीय डॉक्टरांप्रमाणेच जनावरांवर सर्व प्रकारच्या उपचाराची परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी राज्यभरातील पदविकाधारक पशुवैद्यकीय डॉक्टर्सनी (पशुधन पर्यवेक्षक/ सहा पशुधन विकास अधिकारी) उपचार करणेच थांबवल्याने ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जनावरांचा उपचाराअभावी मृत्यू होत आहे. दुसरीकडे पावसाळ्यात होणारे जनावरांचे लसीकरणही थांबल्याने रोगाची साथ पसरून मृत्यू वाढण्याचा धोकाही वाढला आहे. राज्यात शासनाचे पशुवैद्यकीय श्रेणी दोनची एकूण २,८६३ रुग्णालये असून तेथे ४५०० अधिक पदविकाधारक पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स काम करतात तर राज्यात श्रेणी एकची सुमारे ८०० ते १००० रुग्णालये असून तेथे पदवीधर पशुवैद्यकीय अधिकारी सेवा देतात. पदविकाधारक डॉक्टर्सनी १५ जूनपासून जनावरांचे लसीकरण थांबवले, १६ जुलैपासून ‘कायद्यानुसार काम’ आंदोलनाला सुरुवात केली. या अंतर्गत ते पदवीधर डॉक्टर्सच्याच सल्ल्याने काम करतात. पशुपालकांना पदवीधर डॉक्टरांकडे जाण्याचा सल्ला देतात. पदवीधर डॉक्टर्स येईपर्यंत जनावरांवर उपचार करीत नाही. याचा फटका पशुपालकांना बसू लागला असून अनेक ठिकाणी त्यांच्या डोळ्यादेखत उपचाराअभावी जनावरांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना नागपूर, विदर्भासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातही घडल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ातील कामठी तालुक्यातील एका पशुपालकाच्या दुभत्या गाई अचानक आजारी पडल्याने त्यांनी दूध देणेच थांबवले. दिवसाला १०० लिटर दुधाचा व्यवसाय ठप्प पडला. त्या गाईंवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर नाही, असे पशुपालकाने सांगितले. एका पशुपालकांचा ५० हजार रुपयाचा बकरा पावसाळी आजाराने दगावला. यवतमाळ जिल्ह्य़ात ५० हजारांच्या बैलाचा तडकाफडकी उपचाराअभावी मृत्यू झाला. आंदोलन का? भारतीय पशुवैद्यकीय कायदा-१९८४ मधील तरतुदीनुसार, पदवीधर डॉक्टर्सच्या मार्गदर्शनाखाली व त्यांच्या सल्ल्याने पदविकाधारक डॉक्टर्सना काम करायचे आहे. मात्र ही बाब पदविकाधारक डॉक्टर्सना मान्य नाही. त्यांना पदवीधारक डॉक्टर्सप्रमाणेच उपचार व शस्त्रक्रियेचे अधिकार हवे आहेत व त्यासाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. चिंता का? कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात नुकतीच अतिवृष्टी झाली असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात जनावरांना फटका बसला आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी राज्यातील पदवीधर पशुवैद्यकांची संख्या पुरेशी नाही. त्यांच्या मदतीला पदविका डॉक्टरांची गरज आहे. मात्र त्यांनी आंदोलन सुरू केल्याने व एक ऑगस्टपर्यंत मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याने पशुपालकांची चिंता वाढली आहे. लसीकरण आवश्यक.. पावसाळ्यात जनावरांचे लसीकरण आवश्यक असते. मात्र ते या आंदोलनामुळे थांबले असून घटसर्प किंवा तत्सम आजाराची साथ यामुळे वाढू शकते, असे पशुपालकांचे म्हणणे आहे. पदवीधर डॉक्टरांकडे इतके काम आहे की ते त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. कायदा काय सांगतो? भारतीय पशुवैद्यकीय कायदा-१९८४ हा महाराष्ट्रात १९९७ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यातील तरतुदीनुसार पदविकाधारक पशुवैद्यकीय डॉक्टर्सना जनावरांवर स्वतंत्र उपचाराचे किंवा शस्त्रक्रियेचे अधिकार नाहीत. त्यांना पदवीधर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व मार्गदर्शनाखाली सेवा द्यायची आहे. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजे १९९७ पूर्वी राज्यात महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय कायदा १९७१ लागू होता व त्यात पदविकाधारकांना स्वतंत्रपणे उपचाराचे अधिकार होते. पदविकाधारक डॉक्टरांचे म्हणणे.. राज्यात सर्वच जिल्ह्य़ात शासन सेवेतील पदविकाधारक डॉक्टर स्वतंत्रपणे पशुवैद्यकीय रुग्णालये चालवत आहेत. जनावरांवरही उपचार करीत आहेत. २० ते २५ वर्षांची सेवा झाली असताना त्यांना स्वतंत्र उपचाराचे अधिकार देणे आवश्यक आहे. पूर्वी ते होते. हे अधिकार नाकारल्याने पदोन्नतीची संधीही नाकारली जाते, असे या महाराष्ट्र पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे नागपूर जिल्ह्य़ाचे अध्यक्ष डॉ. दिलीपसिंह चौहान यांनी सांगितले. ‘‘पशुधन पर्यवेक्षकांच्या आंदोलनाचा फटका पशुपालक शेतकऱ्यांना बसत आहे. उपचाराअभावी जनावरांचे मृत्यू होत आहेत. शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढावा व जनावरांचे मृत्यू थांबवावे.’’ - सेवकराम उईके, पशुपालक शेतकरी, लेहगाव (ता. कामठी) ‘‘पदविकाधारक डॉक्टरांचे आंदोलन सुरू असल्याने जनावरांच्या उपचारावर परिणाम होऊ नये म्हणून पर्यायी व्यवस्था केली आहे. डॉक्टरांनी काम थांबवले नाही.’’ - डॉ. के.एस. कुंभरे, सहआयुक्त, प्रादेशिक पशुसंवर्धन.
