scorecardresearch

दीड दशकानंतरही मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम; पुन्हा आंदोलन करणार; ‘एमएडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर रोष

मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न १५ वर्षांनंतरही सुटलेले नाहीत. ते सोडवण्यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी)व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांना रूची नाही, त्यामुळे आपल्या न्याय मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

नागपूर : मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न १५ वर्षांनंतरही सुटलेले नाहीत. ते सोडवण्यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी)व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांना रूची नाही, त्यामुळे आपल्या न्याय मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त पुन्हा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर’ (मिहान) प्रकल्पासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपासची गावे आणि शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे.

तेल्हार, खापरी, देहगाव, कलकुही आणि शिवणगाव येथील जमिनीचे २००४ पासून अधिग्रहण सुरू झाले आणि २००८ मध्ये जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्यास सुरुवात झाली. शिवणगावचे रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते बाबा डवरे यांच्या नेतृत्वात मे २००७ पासून प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रश्न मार्गी लागले.  पण प्रशासनाच्या चुकीमुळे शिवणगावातील काही नागरिकांना घरासाठी भूखंड मिळाले तर काहींना मिळाले नाही. . शेतजमीन असलेल्यांना तीन हजार चौरस फुटाचा भूखंड दिला जाईल, असे ठरले असताना काहींना ३ हजार तर काहींना दीड, दोन हजार क्षेत्रफळाचे भूखंड वाटप करण्यात आले. 

प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी एमएडीसीच्या कार्यालयात  प्रवेश दिला जात नाही. विशेष म्हणजे, एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर प्रकल्पग्रस्तांना एकदाही भेटले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाची भावना आहे.  आपले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. येत्या १५ मेपासून आंदोलन पुकारण्याचा इशारा शिवणगाव प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

अधिग्रहित शेतजमिनीवर पीक घेणार

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन न करता व त्यांच्या रोजगाराची सोय न करता त्यांची शेतजमीन अधिग्रहित करण्यात आली. परंतु ताबा घेण्यात आला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिग्रहित शेतजमिनीवर पुन्हा शेती करणे सुरू केले आहे. पुढील वर्षी त्याचे प्रमाण वाढवण्याचा संकल्प प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे. एवढेच नव्हेतर वाढीव मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागणार नसेल तर टॅक्सी-वे मार्ग खोदून काढण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

‘भवन्स’ला जागा देण्यावर आक्षेप

मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनीवर भारतीय विद्या भवन्सने अतिक्रमण केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शिक्षणासाठी सहा किलोमीटर दूर शिवणगाव येथील महापालिका शाळेत जावे लागते. पुनर्वसन परिसरात महापालिकेची शाळा सुरू करावी किंवा भवन्समध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नि:शुल्क शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी  प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

शिवणगाव येथील नागरिकांचे ७५ टक्के पुनर्वसन चिंचभूवन येथे झालेले आहे. उर्वरित २५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात काही अडचणी आहेत. एमएडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यास त्यांचे प्रश्न काही मिनिटात सुटू शकतात. पण, वर्षभरापासून त्यांनी प्रकल्पबाधितांना भेटण्याचे टाळले आहे.

– बाबा डवरे; संयोजक, प्रकल्पग्रस्त समिती

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Decade problems mihan project victims remain agitate anger madc managing director ysh