‘वरिष्ठांचं कठोर वर्तन म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणं नव्हे’, दीपाली चव्हाण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा वन अधिकाऱ्याला दिलासा!

नेमके प्रकरण काय?

दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथे आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी तीन चिठ्ठ्या लिहिल्या होत्या. त्यापैकी एका चिठ्ठीत तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. वारंवार तंबी देणे, निलंबनाची धमकी देणे, रजेचे अर्ज नाकारणे, गर्भवती असताना सलग तीन दिवस पायी चालण्यास भाग पाडणे, त्यामुळे गर्भपात होणे तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास कारणीभूत ठरणे, असे आरोप चव्हाण यांनी केले होते.

या प्रकरणात शिवकुमार यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६, ५०४ आणि ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांच्याविरुद्धचा दोषारोपपत्राचा मार्ग मोकळा ठेवणारे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर शिवकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आत्महत्येपूर्वीची ‘ कृती’ महत्त्वाची

न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने कलम ३०६ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची व्याख्या करणाऱ्या कलम १०७चा संदर्भ देत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष चिथावणी, आत्महत्येच्या घटनेशी तिचा जवळचा संबंध आणि आरोपीचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा स्पष्ट हेतू असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, गर्भपाताची घटना ऑक्टोबर २०२०मध्ये झाली होती, तर दीपाली चव्हाण यांनी मार्च २०२१मध्ये आत्महत्या केली. अतिक्रमण आणि संबंधित गुन्हा दाखल करण्याच्या घटनाही त्यापूर्वीच्या होत्या. त्यामुळे आत्महत्येच्या अगोदर घडलेली आणि तिला थेट प्रवृत्त करणारी कोणतीही कृती दिसून येत नाही.

‘प्रशासकीय कठोरपणा’ पुरेसा नाही

वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे प्रशासकीय निर्देश, शिस्तभंगाची कारवाई, कामगिरीबाबत प्रतिकूल शेरे किंवा कठोर वर्तन अप्रिय वाटले तरी, कनिष्ठाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू दर्शविणारे अतिरिक्त पुरावे नसतील तर त्याला कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त करणे म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यासाठी न्यायालयाने यापूर्वीच्या विविध निकालांचा आधार घेतला. केवळ मृत व्यक्तीला सातत्याने त्रास झाला आणि अखेरीस तिने आत्महत्या केली, एवढ्यावरून आरोपीकडून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची ‘मेन्स रिया’ अर्थात गुन्हेगारी मानसिकता सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिवकुमार यांना दोषमुक्ती

निलंबनाच्या धमकीच्या आरोपाबाबतही न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला स्वतःहून निलंबन करण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे कलम ५०४ आणि ५०६ अंतर्गतही आवश्यक घटक सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आत्महत्येपूर्वीची जवळची प्रवृत्त करणारी कृती आणि स्पष्ट हेतू सिद्ध होत नसल्याने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध खटला सुरू ठेवणे म्हणजे ‘कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर’ ठरेल, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली आणि त्यांना सत्र खटल्यातून दोषमुक्त केले.