अजितदादांचे अपूर्ण काम फडणवीस पूर्ण करणार…

त्यामुळे वित्त मंत्री म्हणून अर्थसंकल्प तयार करण्याची त्यांची जबाबदारी होती. त्यादृष्टीने त्यांचे कामही सुरू होते. त्यांनी सर्वच आमदारांना रखडलेला निधीला ही मंजुरी दिली. लाडकी बहीण योजनेमुळे या निधीवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते. परंतु अपघात होण्यापूर्वीच त्यांनी आमदारांचा निधीला मंजुरी दिली. अजित पवारांकडे अर्थ खाते असल्याने ते अर्थसंकल्प सादर करणार होते. परंतु त्यांच्या जाण्याने कुणाकडे हे खाते येईल, याचीच चर्चा होती. हे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडे ठेवले. त्यामुळे तेच अर्थसंकल्प सादर करतील. तर जिल्हा नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठकही आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच घेतील.

राज्यस्तरीय जिल्हा नियोजनत समितीची (डीपीसी) बैठक ही अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखील होतेे. बैठकीत वार्षिक खर्चाच्या आकड्यास मान्यत दिले जाते. त्यानंतर पुढील कार्यकाही होत असे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर अर्थ खाते हे मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यकडे ठेवल आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीयय़ जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आता फडणवीसंच्य नेृत्त्वात होईल.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या आठ,दहा दिवसात ही बैठक होणे अपेक्षित आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालायत ही बैठक होईल. नागपूर जिल्ह्यासाठी वर्ष २०२६-२७ करिता १८५० कोटींच्या मागणीच्या प्रस्तावांना पालकमंत्री चंद्रखेशर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता हा प्रस्ताव राज्यस्तरीय बैठकीत ठेवण्यात येईल. त्यामुळे ते किती निधीची तरतूद करतात. हे बैठकीनंतरच स्पष्ट होईल.

वर्ष २०२५-२६ साठी जिल्ह्याला १४०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी १०४७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हा निर्णय मुंबईत अंतिम झाला होता. एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमध्ये देवेेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पद व अर्थ खाते होते. त्यावेळी फडणवीस यांनी जिल्ह्याला भरघोस निधी दिला होता.