scorecardresearch

लोकप्रतिनिधींकडून होणारा वाळूचा काळाबाजार खपवून घेणार नाही ; मिनकॉन परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुनावले

सरकारने आदेश दिल्यावर सरकारी उपक्रमालाच परवानगी मिळत नसल्यास असल्या अधिकाऱ्यांना घरीच बसवायची गरज आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून होणारा वाळूचा काळाबाजार खपवून घेणार नाही ; मिनकॉन परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुनावले
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (संग्रहित छायाचित्र)

नागपूर : काही मंत्री- लोकप्रतिनिधींनी मिळून वाळूचा काळाबाजार चालवला होता. आता सरकार बदलले आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा प्रकार तत्काळ थांबवावा, अन्यथा जनतेचा पैसा लुटणाऱ्यांना तुरुंगात टाकू, असा सज्जड दम देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाळूचा काळाबाजार करणाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. नागपुरातील चिटणवीस सेंटर येथे मिनकॉन परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी (शनिवार) आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

हेही वाचा >>> राजकीय नेत्यांचा महापालिकेच्या पथकावर दबाव ; नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईत अडथळे

याप्रसंगी राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार ॲड. आशीष जयस्वाल, आमदार परिणय फुके, उद्योग व खान विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विदर्भ इकॉनोमिक डेव्हलपमेंट काऊन्सिलचे (वेद) अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्नावार, शिवकुमार राव प्रामुख्याने उपस्थित होते. फडणवीस पुढे म्हणाले, आ. जयस्वाल यांना गेल्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाने (एमएसएमसी) काही वाळू घाट घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या विषयाबाबत सरकारने अध्यादेशही काढले. परंतु दोन वर्षांपासून त्याला ‘टीपी’ दिले गेले नाही.

हेही वाचा >>> २०२४-२५ पर्यंत औष्णिक प्रकल्पासाठी कोळशाची आयात बंद ; केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची माहिती

सरकारने आदेश दिल्यावर सरकारी उपक्रमालाच परवानगी मिळत नसल्यास असल्या अधिकाऱ्यांना घरीच बसवायची गरज आहे. आ. जयस्वाल यांनी या अधिकाऱ्यांनी नावे द्यावी, त्यांना घरी बसवले जाईल. आता सरकार बदलले आहे. त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांनी समजून घ्यावे. आम्हाला एकही रुपया नको. परंतु कुणी सरकार, जनतेचा पैसा असा लुटत असेल तर ते खपवून घेणार नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून नदीतून वाळू उपसली जाते. हा पैसा सरकारी तिजोरीतच जायला हवा. आतापर्यंत काय झाले माहिती नाही, परंतु पुढे अशाप्रकारे वाळूचा काळाबाजार करताना कुणी आढळल्यास त्याला तुरुंगात डांबणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. यावेळी त्यांनी २६ जानेवारीपूर्वी नवीन मायनिंग धोरण लागू करण्याचीही घोषणा केली.

मराठीतील सर्व नागपूर / विदर्भ ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 15-10-2022 at 14:53 IST

संबंधित बातम्या