उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश यापुढे शिक्षणसंस्थांना नवीन शिक्षक भरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यापूर्वी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित विषयाचा अतिरिक्त शिक्षक राज्यात उपलब्ध नसल्याची खात्री शिक्षण उपसंचालकांकडून लेखी स्वरूपात करून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या आदेशाची प्रत शिक्षण सचिवांनी १५ दिवसात शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शाळा व्यवस्थापनांना देण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पंचवीस शिक्षणसंस्थांनी २०१४ मध्ये आपापल्या शाळांमध्ये अनेक शिक्षणसेवकांची भरती केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या भरतीला पूर्वी मान्यता दिली. त्यानंतर काही दिवसांनी लगेच १८, २० आणि २६ नोव्हेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ती मान्यता काढून घेतली. त्याविरुद्ध शिक्षणसेवक, संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने हा आदेश पारीत केला. या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यात हजारो अतिरिक्त शिक्षक आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ाची अतिरिक्त शिक्षकांची यादी वेगवेगळी असते. त्यांचे समायोजन करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. अनेक अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनानंतरही अनेक विषयांचे शिक्षक मोठय़ा प्रमाणात अतिरिक्त आहेत. त्यांना काम न करताही वेतन मिळत आहे. याचा ताण सरकारी तिजोरीवर पडत असून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. काही अतिरिक्त शिक्षक दुसरे काम करून अतिरिक्त पैसाही कमवत आहेत, परंतु या प्रश्नावर शिक्षक संघटना बोलण्यास तयार नाहीत. गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी हे विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण कमी आहे. शिवाय, या विषयांचे अतिरिक्त शिक्षकही नाहीत तरीही शिक्षणाधिकारी या विषयांना वगळून ज्या विषयाचे शिक्षक अतिरिक्त आहेत, अशाच विषयांच्या शिक्षक भरतीसाठी शाळांना परवानगी देतात, त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांसह संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. या चौकशीत विषयानुसार अतिरिक्त शिक्षकांची पडताळणी करूनच याचिकाकर्त्यां शिक्षणसेवकांना नियमित करावे किंवा नाही, यासंदर्भात चार आठवडय़ात निर्णय घ्यावा, असेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. संस्थेने वेतन द्यावे मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षणसेवकांना शिक्षणसंस्थांनी वेतन द्यावे. राज्य शासनाने संबंधित शिक्षणसेवकास नियमित केले, तर त्याच्या थकीत वेतनातून आपल्या वेतनाची भरपाई करावी, परंतु जर शिक्षणसेवक नियमित होण्यास अपात्र असतील किंवा भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली असल्याचे निष्पन्न झाल्यास शिक्षणसेवकांना संस्थाचालकांकडून झालेल्या वेतनाची भरपाई होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बजावले. या आदेशाची प्रत राज्याच्या सर्व विभागातील विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पाठविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शिक्षण सचिवांना दिले.
