देसाईगंज उपविभागात ३०० कोटींची अवैध वाळू तस्करी; ईडीकडे तक्रार, मंत्र्यांपर्यंत आर्थिक साखळी…

जराते यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिज शाखेने ९ मे २०२६ रोजी देसाईगंज उपविभागातील आमगाव, कुरुड, चोप, शंकरपूर, रामपूर चक, वैरागड, वघाळा, अरसोडा आणि मोहझरी येथील एकूण २१.३५ हेक्टर क्षेत्रातील वाळू घाटांचे कंत्राट यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथील मे. ए.बी. कॅरियर्स डायनॅमिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले होते. या कंत्राटानुसार कंपनीला केवळ ९८ हजार ९४० ब्रास वाळूचे उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी होती.

विविध भागांत वाहतूक करून विक्री

मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित कंपनीने जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, देसाईगंज तसेच देसाईगंज आणि आरमोरी येथील तहसीलदार यांच्या संगनमताने तब्बल सहा लाख ब्रासहून अधिक वाळूचे अवैध उत्खनन केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या वाळूची नागपूर, अमरावती, यवतमाळसह विविध भागांत वाहतूक करून विक्री करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

दिवस-रात्र अवैध उत्खनन

तक्रारीनुसार, या कामासाठी शेकडो जेसीबी, पोकलेन आणि इतर अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर करून दिवस-रात्र अवैध उत्खनन सुरू होते. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार विरोध करूनही संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारालाच संरक्षण दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ४ जून रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील एका प्रभावशाली मंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा खळबळजनक दावा जराते यांनी केला आहे.

पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी

तक्रारीत एकट्या वघाळा वाळू घाटातूनच सुमारे दीड लाख ब्रास वाळूचे उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असून शासनाला किमान ३०० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीचे आर्थिक व्यवहार, बँक व्यवहार, मालमत्ता, तसेच या व्यवहारांशी संबंधित महसूल आणि खनिकर्म विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक उलाढालीची ईडीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जराते यांनी केली आहे.