|| राजेश्वर ठाकरे नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूरच्या विमानतळांचा समावेश नागपूर : विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला आणि चंद्रपूर येथील विमानतळांच्या विकासाला राजकीय इच्छाशक्ती, भूसंपादनाची अडचण आणि निधीच्या अभावामुळे ब्रेक लागला आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे राज्यातील विमानतळ विकसित करण्याचे काम आहे. कंपनीचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. त्यांच्याचकडे सध्या वन खातेही आहे. तरीही चंद्रपूर विमानतळासाठी वन खात्याची जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न सुटला नाही. विहीरगाव-मूर्ती येथे चंद्रपूरचे नवीन विमानतळ प्रस्तावित आहे. त्यासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया ठप्प आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये शेवटची जमीन खरेदी झाली होती. चंद्रपूर विमानतळाला ७२० एकर जमीन लागणार आहे. अजून १२० एकर जमीन अधिग्रहण शिल्लक आहे. त्यापैकी ७५ एकर वन खात्याची आहे. ही जमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अडकून पडला असल्याची माहिती आहे. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीचे काम अर्धवट झाले आहे. नवीन इमारत, रॅम्प, अ‍ॅप्रॉन परिसर विकसित करायचा आहे. विमानतळासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यातील ३९ कोटी धावपट्टीसाठी होते. हे काम अपूर्ण आहे. संरक्षण भिंतीचे काम सुरू आहे. विमानतळाच्या कामासाठी नोव्हेंबर २०२० मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवला आहे, पण त्यालाही मान्यता मिळाली नाही. धावपट्टीचे काम करीत असलेल्या कंत्राटदाराने काम बंद केले आहे. यामुळे नुकसान झाले, असून त्यापोटी भरपाई मागणार असल्याचे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. विमानतळाचे काम सुरू असल्याने येथील हेलिपॅड खराब झाले. त्यामुळे आता धावपट्टी आणि हेलिपॅड दोन्ही अमरावती येथे नाही. विमानतळाचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे. त्यासाठी लागणारा निधी शासनाकडून खेचून आणण्यात येथील राजकीय नेतृत्व कमी पडत आहे. त्याचे हे विमानतळ उदारहण ठरावे. अकोला विमानतळाच्या विकासालादेखील गती नाही. २०१९ मध्ये जी स्थिती होती ती आजही आहे. याचा विकास भारतीय विमानतळ प्राधिकरण करणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) भूसंपादन करून देणार आहे. परंतु भूसंपादनाचे प्रश्न अजून मार्गी लागलेले नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय नागपूर विमानतळाला खासगी कंपनीमार्फत विकसित केले जाणार आहे. त्याचे कंत्राट जीएमआरला देण्यात आले. परंतु नंतर एमएडीसीने ते कंत्राट रद्द केले. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल जीएमआरच्या बाजूने लागला. एमएडीसीने सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे म्हणणे या संदर्भात एमएडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर म्हणाले, अकोला विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी झालेल्या एमएडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत भूसंपादनापूर्वी एएआयकडून व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी) घ्यावा, असे ठरले होते. एएआयच्या अध्यक्षांना एमएडीसीने पत्र लिहिले आहे. त्यांच्याकडून अद्याप अहवाल आला नाही. तो आल्यानंतर मंडळाची परवानगी घेण्यात येईल. अमरावती विमानतळाच्या १२ किलोमीटर संरक्षण भिंतीचे काम फेब्रुवारीअखेर पूर्ण होईल, तर धावपट्टीचे काम नोव्हेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एलान्स एअरलाइन्सला येथून विमान सेवा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. चंद्रपूर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी वन खात्याशी चर्चा सुरू आहे. नागपूर विमानतळाचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्यावर भाष्य करण्यास दीपक कपूर यांनी नकार दिला.
