चंद्रपूर : ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, यासाठी राज्य सरकार पूर्ण कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला जाणार नाही या व इतर २२ मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांना लिंबू पाणी देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषणाची सांगता केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी ओबीसी महासंघाचे रवींद्र टोंगे ११ सप्टेंबरपासून अन्नत्याग आंदोलनाला बसले होते. शनिवारी सकाळी १० वाजता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार बंटी भांगडिया, आमदार किशोर जोरगेवार, माजी मंत्री परीनय फुके, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, नंदू नागरकर, ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते, दिनेश चोखारे, प्रदीप देखमुख उपोषण मंडपात उपस्थित होते.
हेही वाचा – “यावेळी मुस्लिमांनी मला मतदान करण्याचे..”, काय म्हणाले गडकरी?
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, शुक्रवारी मुंबईत ओबीसी समाजाच्या नेत्यांसोबत सुमारे अडीच तास सकारात्मक चर्चा झाली, राज्य सरकार ओबीसींच्या उत्थानासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही ओबीसींचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहेत. सरकारने ओबीसी समाजाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ओबीसींसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासणार नाही. समजा समाजात भेदभाव व्हावा अशा प्रकारचा निर्णय सरकारकडून कदापी होऊ नये असाच आमचा प्रयत्न असणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अतिशय स्पष्ट पणे सांगितले की दोन समाज समोरासमोर येतील असा निर्णय या ठिकाणी होणार नाही. शुक्रवारच्या बैठकीमध्ये ओबीसी समाजाच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मिनिट ऑफ द मीटिंगदेखील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला देण्यात येणार आहे. संपूर्ण बैठक ही रेकॉर्ड झालेली आहे. त्यामुळे कुठेतरी आश्वासन मिळेल आणि होणार नाही असे करणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही, याउलट राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला आजवर जी आश्वासने दिलीत ती सर्व पूर्ण केली असेही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी समाजाकरीता २६ जीआर आम्ही काढले आहेत. विशेषतः ओबीसी समाजातील तरुणांना शिक्षणाकरिता असलेली परदेशी शिष्यवृत्ती, हॉस्टेल व्यवस्था अशा सर्व गोष्टींचे निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत. आताही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वात ४ हजार कोटी रुपये ओबीसी समाजाच्या विभागाला स्वतंत्रपणे विविध योजनांसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. ओबीसी समाज, विद्यार्थी, तरुण यांचा विकास व्हावा असा प्रयत्न सरकारचा राहिला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना ओबीसी मंत्रालय वेगळे केले. ओबीसीकरीता फोकस पद्धतीने योजना चालल्या पाहिजे हा सरकारचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ओबीसी समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ओबीसीकरीता आरक्षण नव्हते. ७० वर्षांनंतर पहिल्यांदा ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मोदी यांनी दिले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची मागणी पूर्ण केली आहे. ओबीसी वसतिगृहासाठी इमारती भाड्याने घेतलेल्या आहेत. लवकरच तिचे वसतिगृह सुरू होतील. हॉस्टेलमध्ये ज्या विद्यार्थाला जागा मिळणार नाही त्याची दुसरीकडे व्यवस्था केली जाईल असाही निर्णय घेतला आहे. जनगणनेचा निर्णय बिहार राज्याने नेमके काय केले हे बघून भविष्यात घेता येईल हेदेखील फडणवीस यांनी सांगितले. ओबीसीबद्दल नकारात्मक नाही तर सकारात्मक भूमिका सरकारने घेतली आहे. ओबीसींना घरे मिळावी म्हणून १० लाख घरांची योजना आखली आहे. बेघर व गरीब ओबीसीला तिथे घर देण्याचे काम करू. राज्य सरकारला ओबीसी समाजाचे हितच करायचे आहे. तेव्हा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारबरोबर समन्वय साधावा असेही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसीकरीता निधी कमी पडू देणार नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तथा इतरही ओबीसी संघटनांचा सरकारवर अंकुश आहे. इतरही काही कोणाचे प्रश्न राहिले असेल तर तेदेखील सोडविण्यात येईल. मायक्रो व भटक्या ओबीसी समाजाबद्दलही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा – मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास उच्च न्यायालयात आव्हान
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कुठलाही आघात होणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. पण त्याच वेळी कुठल्याही परिस्थितीत मराठा व ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभा आहे, एकमेकांविरोधात उभा आहे अशा प्रकारची परिस्थिती तयार होऊ नये ही काळजी राज्य सरकार निश्चीतपणे घेणार आहे आणि ती घेतली गेली पाहिजे, अशी बहुतांश मराठा व ओबीसी समाजाची मागणी आहे. राज्यात आपण एकत्रित नांदत असतो. समजा समाजात भेदभाव तयार व्हावा असे होऊ नये असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
संवादातून समाधान – मुनगंटीवार
मराठा व ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभा राहू नये ही समाजाची भूमिका आहे. राष्ट्रीय ओबीसी समाजाने सरकारबरोबर संवाद ठेवावा. संवादातून समाधान होते असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. तर, सरकार व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक बैठकीचे मिनीट घेण्यात आले आहे. तीन दिवसांत याचा ड्राफ्ट तयार होणार आहे. त्यानंतर सरकारकडून लिखित दिले जाणार आहे, असे महासंघाचे डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी सांगितले.
