राज्यात सध्या ठिकठिकाणी पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. यात नवीन काही नाही. दरवर्षीच ती पार पडत असते. त्यात लाखोच्या संख्येने बेरोजगार तरुण सहभागी होत असतात. यात उच्चशिक्षितांची संख्या अधिक. ती का तर त्यामागची कारणेही अनेक. यातले अनेक तरुण आधी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. त्यात बराच काळ घालवून अपयश पदरी पडल्यावर मग ते या भरतीकडे वळतात. काहीच हाती लागत नसेल तर निदान पोलीस शिपाई तरी होऊ, ही एकमेव आशा यामागे असते. हे असे का घडते याचे कारण स्पर्धा परीक्षांमधील अपयशानंतर दुसरा पर्याय काय या प्रश्नात दडलेले. अनेकांना तो सापडत नाही. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. राज्यातील महायुती सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन भरती धोरणात नेमका याचाच विचार केलेला. हे धोरण सर्वार्थाने क्रांतिकारी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे खास अभिनंदन! राज्यात दरवर्षी सुमारे दहा लाख तरुण नोकरीच्या शोधात वेगवेगळ्या शहरात राहून जीवाचे रान करत असतात. तसा हा आकडा खूप मोठा. हा सारा वर्ग शिक्षण घेतलेला. सामाजिक व राजकीय भान असलेला. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार व दिरंगाईच्या विरोधात आंदोलने करणारा. त्यांच्या रस्त्यावर उतरण्याच्या कृतीत केवळ विरोधकच नाही तर सत्ताधारी नेते सुद्धा नेहमी सहभागी होत आलेले. या तरुणांच्या मागण्याही विशिष्ट परीक्षांशी संबंधित. मात्र या सर्वांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा एकत्रित विचार सरकारी पातळीवर आजवर झाला नाही. परिणामी नोकरी हवी म्हणणारा हा मोठा घटक आतापर्यंत वंचित राहिला. असंतोषाने धगधगत राहिला. या पार्श्वभूमीवर प्रथमच त्यांची सरकारने दखल घेतली. म्हणून फडणवीसांचा हा निर्णय महत्त्वाचा व दूरगामी ठरतो. सरकारने सरळसेवा भरती आता बंदच करून टाकण्याचा निर्णय घेतला. हे सर्वात मोठे पाऊल. विविध कंपन्यांकडून होत असलेली ही भरती नेहमी गैरप्रकारांना वाव देणारी व वादाच्या भोवऱ्यात अडकणारी असायची. त्याला आता आळा बसेल. राज्य लोकसेवा आयोगच आता या परीक्षा घेईल. यासाठी नवीन सेवा नियम आणले जाणार. अराजपत्रित म्हणजे सहाय्यक महसूल अधिकारी, कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, कर निरीक्षक या पदांसाठी मुलाखती होणार नाहीत. परीक्षा द्या, उत्तीर्ण व्हा व नोकरी मिळवा. मधला एक टप्पाच गाळल्याने उमेदवारांचा वेळ वाचेल व भरती प्रक्रियाही लवकर पूर्ण होईल. इतर मोठ्या सेवांसाठी परीक्षा देऊन अनुत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांसाठी पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय स्तुत्य. या साऱ्यांना खाजगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी यातून मिळतील. या तरुणांना दुसरा पर्याय यातून उपलब्ध होईल. हे सरकारचे मोठे पाऊल.
आजवर असा पर्याय नसल्याने अपयशी ठरलेले अनेक तरुण देशोधडीला लागले. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. अनेकजण शेतीकडे वळले. खाजगी कंपन्या या पोर्टलचा आधार घेतील का हा यातला कळीचा प्रश्न. यासाठी सरकारला सक्ती करावी लागेल. तरच हे धोरण यशस्वी होईल. स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार संधी मिळूनही अपयश पदरी पडणाऱ्या तरुणांचे प्रचंड हाल होतात. घरी परतण्याची सोय उरलेली नसते. घरून पैसे मिळणे बंद होऊन जातात. मग मिळेल ते काम करून घरच्यांच्या आशा जागवत राहायच्या एवढेच त्यांच्या हाती उरते. पुणे, मुंबई, संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये या तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे आढळतात. त्यांच्याकडे बघितले तर मनावर ताण येतो. या साऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारला अगदी काटेकोरपणे करावे लागेल. नव्या निर्णयानुसार राज्य लोकसेवा आयोग हेच आता नोकरभरतीचे एकमेव केंद्र असेल. देशातील अनेक राज्यात आयोगच सर्वेसर्वा असतो. सरळसेवा भरतीचा बदनाम ठरलेला प्रकार फक्त महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेशात सुरू होता. त्यातून राज्याने सुटका करून घेतली हे योग्यच झाले. आता मुद्दा आयोगाच्या पारदर्शकतेचा व त्यावर पडणाऱ्या अतिरिक्त भाराचा. युतीचे सरकार राज्यात आल्यापासून आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त ठेवण्याची परंपरा खंडित झाली. यामुळे भरती प्रक्रियेला वेग येईल अशी अपेक्षा होती पण तसे घडले नाही. याचे कारण आयोगाकडे असलेला मनुष्यबळाचा अभाव. केवळ दोन आकडी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर आयोग कार्यक्षम होऊ शकत नाही. त्यामुळे नव्या आकृतिबंधासह १६० कर्मचारी व अधिकारी हवे अशी मागणी आयोगाकडून अनेकदा सरकारकडे करण्यात आली पण त्याची दखल अजून तरी घेतली गेलेली नाही. नवे धोरण तयार करणाऱ्या सरकारला या मागणीकडे तत्परतेने लक्ष द्यावे लागेल. इतक्या कमी मनुष्यबळाचा आयोग देशातील एकाही राज्यात नाही. केरळसारख्या लहान राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. केरळचा आयोग हा देशातला सर्वाधिक कार्यक्षम व पारदर्शी म्हणून ओळखला जातो.
नवे धोरण बेरोजगार तरुणांना दिलासा देणारे आहेच पण त्यासोबतच प्राध्यापक भरती सुद्धा सरकारने या आयोगामार्फत करणे आता गरजेचे. बिहारसारख्या मागास राज्याने हे पाऊल उचलले, मग महाराष्ट्राने मागे का राहावे? प्राध्यापक निवडीत प्रचंड पैसा चालतो. संस्थाचालक स्वत:ची धन करून घेतात. सोबतीला उच्चशिक्षण खात्याचे लोक असतात. यामुळे प्राध्यापकांमध्ये सुमारांची सद्दी वाढलीय. त्याचा परिणाम थेट उच्चशिक्षणावर होतो. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांना साधे ज्ञानही नसते. अशांना नोकरीत तरी कोण ठेवणार? याचा विचार फडणवीसांनी नक्की करावा. सध्या प्राध्यापक भरतीची परवानगी मागायला मंत्रालयात गेले की मंत्र्यांपासून चपराश्यापर्यंत सारेच त्याच्याकडे ‘आशेने’ बघतात. मोठी रक्कम दिल्याशिवाय ही परवानगीच मिळत नाही. आता सरकारने यासाठी नियमावली केली तरी त्यातून मार्ग काढणारे महाभाग आहेतच. त्यामुळे अनुदानित संस्थांमध्ये आयोगच भरतीचे केंद्र असायला हवे. यातला शेवटचा मुद्दा आयोगाच्या पारदर्शकतेचा. अलीकडच्या काळात या आयोगावर अनेकदा शिंतोडे उडाले. निकाल वेळेत न लागणे, प्रश्नपत्रिकांमध्ये चुका असणे, असले प्रकार नित्यनेमाने घडले. हे टाळायचे असेल तर मनुष्यबळ पुरवण्यासोबतच सचोटीने काम करणारे तज्ज्ञ या आयोगावर हवेत. केवळ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचा अड्डा असे त्याचे स्वरूप व्हायला नको. दुर्दैवाने आता तसेच चित्र निर्माण झालेले. हे अधिकारी नेमताना सरकारकडूनही प्रामाणिकता पाळली जात नाही. निलंबित झालेले, नोकरीत असताना सचोटीवर वारंवार संशय घेतलेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या आयोगावर कसे काय नेमले जाऊ शकतात? यामुळे सरकारचीच प्रतिमा मलीन होते. नागपूरहूनच नियुक्त झालेले एक अधिकारी तिथे सदस्य म्हणून काय दिवे लावतात याच्या सुरसकथा प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. नेमायचे असतील तर राज्यात अनेक प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यांना डावलून अशी खोगीरभरती आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. याचा विचार यानिमित्ताने झाला तर या धोरणाचे सार्थक होईल.
