मुख्यमंत्री फडणवीसांना सव्वा वर्षानंतर मिळाला विकास कामासाठी इतका निधी

महाराष्ट्र शासनाकडून प्रत्येक विधानसभेतील आमदाराला स्थानिक विकास कामांसाठी वार्षिक ५ कोटींचा निधी देण्यात येते. या निधीचा उपयोग त्यांच्या क्षेत्रात विकास काम करण्यासाठी होतो. रस्ते दुरुस्ती,बांधकाम, पायवाटा बांधकाम, नाल्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारणा, शाळा, आरोग्य केंद्र, सार्वजनिक सुविधांमध्ये दुरुस्ती, उद्यान, भवन, समुदाय केंद्र प्रकल्प, गटार लाईन, पथदिवे व इतर स्थानिक विकास प्रकल्पांसाठी वापर करता येतो. हे काम जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूर होते आणि नंतर प्रत्यक्ष कामे राबवली जातात.

परंतु राज्यात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदारांना हा वार्षिक विकास निधी मिळालेला नव्हता. त्यामुळे आमदारांच्या विधानसभा क्षेत्रातील विकासकामे रखडली होती. यामुळे स्थानिक नागरिकांची ओरड वाढण्यासोबतच आमदारांनाही त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील आमदार वारंवार जिल्हा नियोजन विभागाकडे निधीबाबतचा पाठपुरावा करत होते. अखेर राज्याच्या नियोजन विभागाने शुक्रवारी (ता.३०) रोजी विधानसभा-विधानपरिषदेच्या आमदारांसाठी १३५४ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यानुसार जिल्ह्यातील विधासनभेच्या १२ आणि विधानपरिषदेच्या ३ अशा १५ आमदारांसाठी ४५ कोटीचा विकासनिधी मंजूर झाला. त्यामुळे आता आमदारांना क्षेत्रात विकास कामे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

प्रत्येकी ३ कोटीचा विकास निधी

जिल्ह्यात विधानसभेचे १२ सदस्य आहेत. यात भाजपचे ८ आमदार असून तीन कॉंग्रेस तर एक शिवसेनेचा आहेत. दक्षिण-पश्‍चिम नागपूरचे आमदार तथा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, आमदार डॉ. नितीन राऊत, विकास ठाकरे, चरणसिंग ठाकुर, समीर मेघे, संजय मेश्राम, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल विधानसभा सदस्य आहेत. तर विधान परिषदेचे तीन सदस्य आहेत. यात अभिजित वंजारी, कृपाल तुमाने आणि संदीप जोशी यांना समावेश आहेत यांना प्रत्येकी ३ कोटींचा निधी या आर्थिक वर्षासाठी मिळाला आहे.