नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत घोळ झाल्याची शंका व्यक्त करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून फडणवीस यांनी विजय प्राप्त केला होता. कॉँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी अवकाशानंतर याचिकेवर न्या.प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. ही सुनावणी खुल्या न्यायालयात न घेता न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये झाली. फडणवीस यांची आमदार राहणार की नाही, याबाबत न्यायालयात निर्णय घेतला जाणार आहे. फडणवीस यांच्यातर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर तर गुडधे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा यांनी जवळपास दोन तास जोरदार युक्तिवाद केला.
सुमारे दोन तास चाललेल्या सुनावणीत फडणवीस व इतरांनी या निवडणूक याचिकांना दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८६ (१) अंतर्गत विरोध केला. या निवडणूक याचिका लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ (१) मधील निकष पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे त्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच फेटाळून लावा, अशी विनंती फडणवीस व इतरांनी केली. निवडणूक याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्यांच्या याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या आहेत, असा युक्तिवाद केला. फडणवीस व इतरांनी याचिकांवर घेतलेले आक्षेप निराधार आहेत. याचिकांवर वेगात कार्यवाही होऊ नये, हा त्यांचा उद्देश आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला.
फडणवीसांवर आरोप काय?
निवडणुकीत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. मात्र, ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात. तेसुद्धा केले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते गुडधे यांनी याचिकेत केला. निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर १७ दिले जात नाही. पाच व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता आहे. अनेकांनी याकरिता पैसे भरले आहेत. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.
सुनावणीत दोन्ही पक्षांकडून जोरदार वाद-प्रतिवाद झाल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवण्याबाबत निर्देश दिले, मात्र गुडधे यांनी लिखित युक्तिवादाची परवानगी मागितल्यावर सोमवार, १६ जूनपर्यंत लिखित युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयात लिखित युक्तिवाद सादर झाल्यावर न्यायालय फडणवीसांच्या आमदारकीबाबतचा निर्णय राखून ठेवणार आहे. त्यामुळे याप्रकरणात पुढील आठवड्यानंतर निर्णय येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
