नागपूर : इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे भारताच्या इंधन आयातीवर मोठा परिणाम होत आहे. गॅस टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. माध्यमांनी भीती निर्माण करू नये, ते देशहीत व समाजहिताचे नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात प्रसार माध्यमासोबत बोलताना नमूद केले.
ते म्हणाले, केंद्र सरकार योग्यरित्या व गांभीर्याने गॅस उपलब्धतेचा विषय हाताळत आहे. नागरिकांमध्ये विनाकारण भीतीचे वातावरण तयार करू नये, असे आवाहन त्यांनी माध्यमाना केले. इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे भारताच्या इंधन आयातीवर मोठा परिणाम होत आहे. गॅस टंचाई टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ज्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही. सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे. काही ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू शकतो. सध्या देशात गॅसचा साठा पुरेसा आहे, घाबरून जाण्याचे कारण नाही, मात्र खबरदारी म्हणून उपाययोजना केल्या जात असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही गॅसच्या तुटवड्याचा येत बातम्या आहेत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांनी भीती निर्माण करू नये असे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी राज्याला अर्थसंकल्पातून भरभरून मिळाले असून विदर्भही राज्याचा भाग असल्याने विदर्भालाही भरपूर मिळाले आहे, असे सांगितले.
काही लोक वेगवेगळे बोलत असले तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. बँकाना नाही. त्यादृष्टीने समिती काम करीत आहे. जुन्या कुठल्याही कर्जमाफीपेक्षा ही कर्जमाफी वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीसाठी समिती
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार आता ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंत कर्ज थकीत आहे, त्यांना आता कर्जमाफी मिळणार आहे. एवढेच नाही तर जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात अशा पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येईल अशी घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी, यासाठी समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेऊ. समितीच्या शिफारशीनुसार दीर्घकालीन योजना करण्यात येणार आहेत. समितीच्या शिफारशी आणि निकषानुसार कर्जमुक्त करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना केल्या जातील, अशी घोषणाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
गेल्य़ा काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी विरोधकांकडून सुरू होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी नागपुरात प्रहारचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन देखील केले होते. त्यावेळी सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ असा शब्द देण्यात आला होता. अखेर आता याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर केली आहे.
