नागपूर : राज्यात स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून वाद अधिक तीव्र होत असतानाच मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेतील एका जुन्या भाषणाची क्लिप सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल झाली आहे. त्यात सामान्य घरगुती ग्राहकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती केली जाणार नाही, असे फडणवीस सांगताना दिसत आहेत. दुसरीकडे महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बदलासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या ४८ तासानंतरच्या नोटिसांविरोधात ग्राहकांकडून लेखी व कायदेशीर नकार अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केला जात आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरचा मुद्दा पुन्हा राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
फडणवीसांची कोणती क्लिप व्हायरल होत आहे?
सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या व्हिडिओमध्ये देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत स्मार्ट मीटर धोरणाबाबत बोलताना दिसतात. सामान्य ग्राहकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती होणार नसल्याचा उल्लेख या भाषणात असल्याचा दावा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे सध्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याच वेळी ‘लेखी नकार अर्ज’ चर्चेत का आला आहे?
महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बदलासाठी ग्राहकांना एसएमएस किंवा इतर माध्यमातून पूर्वसूचना दिली जात आहे. त्यानंतर अनेक ठिकाणी ग्राहक संघटना आणि नागरिकांनी स्मार्ट मीटरविरोधात लेखी नकार देण्याचे आवाहन सुरू केले आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेला नमुना अर्ज व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
या अर्जात नेमके काय म्हटले आहे?
अर्जात ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मीटर बदलण्याची प्रक्रिया, पूर्वसूचना आणि कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख करून महावितरणला लेखी हरकत नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अर्जात कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत?
अर्जामध्ये केंद्र सरकारच्या १७ ऑगस्ट २०२१ च्या अधिसूचनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच उच्च न्यायालयातील याचिकांचा संदर्भ देत ग्राहकांच्या संमतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र या दाव्यांबाबत अंतिम कायदेशीर भूमिका न्यायालयीन निर्णय आणि अधिकृत स्पष्टीकरणांवर अवलंबून राहणार आहे.
४८ तासानंतरच्या नोटिसांवर आक्षेप का घेतला जात आहे?
व्हायरल अर्जात मीटर बदलासाठी अधिक कालावधीची पूर्वसूचना अपेक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ ४८ तासांची सूचना पुरेशी नसल्याचे काही ग्राहकांचे म्हणणे आहे. यावर महावितरणकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
ग्राहकांच्या प्रमुख चिंता कोणत्या आहेत?
स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढेल का, प्रीपेड प्रणाली लागू होईल का, रिचार्ज संपल्यास वीजपुरवठा खंडित होईल का, अशा प्रश्नांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी मीटर बदलास विरोध दर्शविल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
महावितरण आणि सरकारची भूमिका काय आहे?
महावितरण आणि राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की स्मार्ट मीटरमुळे अचूक बिलिंग, वीज चोरीवर नियंत्रण, रिअल टाइम वीज वापराची माहिती आणि तांत्रिक सुधारणा साध्य होतील. ही योजना वीज वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असल्याचा दावा केला जातो.
सोशल मीडियावरील या दोन घडामोडींचा काय परिणाम होऊ शकतो?
एकीकडे फडणवीसांच्या विधानसभेतील वक्तव्याची क्लिप व्हायरल होत आहे, तर दुसरीकडे स्मार्ट मीटरविरोधातील लेखी नकार अर्ज मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरबाबत जनमत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून महावितरणवर स्पष्टीकरण देण्याचा दबाव वाढू शकतो.
