नागपूर : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) बेरोजगारी वाढण्याचा धोका विविध क्षेत्रातून वर्तवला जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात धडकी भरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरातील ‘महाराष्ट्र ज्ञानसभा : विकसित महाराष्ट्रासाठी शिक्षण संमेलन’मध्ये त्यावर आपले मत स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) नागपूर, गोंडवाना विद्यापीठ (गडचिरोली) आणि विश्वेश्वरैया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी व्हीएनआयटी येथे आयोजित ‘महाराष्ट्र ज्ञानसभा : विकसित महाराष्ट्रासाठी शिक्षण संमेलन’च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, एाय तंत्रज्ञानामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेत असला तरी इतिहास वेगळेच चित्र दाखवतो. तंत्रज्ञानामुळे रोजगार नष्ट होत नाहीत, तर त्यांचे स्वरूप बदलते. येत्या १,००० दिवसांत सुमारे ६० टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. एआय आणि डीप-टेकच्या वाढत्या प्रभावामुळे रोजगार क्षेत्रात मोठे बदल घडणार असून, यामुळे बेरोजगारी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रसंगी शिक्षण संस्कृती उत्थान न्यासचे राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी, एम. मदनगोपाल, व्हीएनआयटीचे संचालक प्रेमलाल पटेल, डॉ. प्रशांत नारनवरे, डॉ. मनाली क्षीरसागर, नवनीत राणा, डॉ. प्रशांत बोकारे, डॉ. भिमराया मैत्री आदी उपस्थित होते.
संगणकाच्या युगाबाबत फडणवीस म्हणाले…
संगणक युगाच्या सुरुवातीला देखील अशाच शंका उपस्थित झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात तंत्रज्ञान स्वीकारल्यामुळेच भारताने जागतिक स्तरावर आपले स्थान मजबूत केले. त्यामुळे एआयला विरोध करण्याऐवजी त्यात प्रावीण्य मिळवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण व्यवस्थेने केवळ पदवीधारक तयार करण्यापेक्षा बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाणारे, नव्या कौशल्यांनी सज्ज मनुष्यबळ घडवणे ही काळाची गरज आहे. भविष्यातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी शिक्षणात कौशल्याधारित, लवचिक आणि उद्योगसुसंगत दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘तंत्रज्ञानाला विरोध नव्हे, आत्मसात करणे गरजेचे’ विकसित महाराष्ट्र २०४७च्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. आपण विद्यार्थ्यांना देत असलेले शिक्षण आजच्या काळात उपयुक्त आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनाही सातत्याने अद्ययावत राहावे लागेल. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी देण्यात आली असून, मुंबईत उभारण्यात येणारी ‘एज्युकेशन सिटी’ स्पर्धेला चालना देईल आणि शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संशोधनाला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि विद्यापीठांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
