श्रद्धा वालकर खून प्रकरणाची देशभर चर्चा असताना लव्ह जिहादवरही पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात याआधीही अनेक प्रकरणांमध्ये लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काही राज्यांमध्ये यावर गांभीर्याने विचार होत आहे. महाराष्ट्रातही असा कायदा करण्याची मागणी समोर येऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची त्यासंदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूरच्या दोन प्रकल्पांना ठाकरे सरकारमुळे विलंब? यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूरच्या दोन प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून हे प्रकल्प ठाकरे सरकारमुळे रखडल्याचा दावा केला आहे. "मागच्या काळात महाराष्ट्रात सरकार असताना आम्ही दोन प्रकल्प पाठवले होते. त्या नाग नदीच्या शुद्धीकरण प्रकल्पाचा समावेश आहे. दोन हजार कोटींचे हे प्रकल्प आहेत. २०१९ साली हे प्रकल्प मान्यतेला आले तेव्हा केंद्राला काही छोट्या-मोठ्या शंका होत्या. पण महाविकास आघाडीने त्या शंकाही पूर्ण न केल्यामुळे दोन-अडीच वर्ष हे प्रकल्प रखडले. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर या शंकाही दूर केल्या आणि २५ ते २७ दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे", असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद महाविकास आघाडीच्या काही खासदारांनी आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली. "ठीक आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्याचे प्रश्न मांडण्याकरता कुणीही भेटत असेल तर उत्तमच आहे", असं ते म्हणाले. "शिंदे गटाचे खासदार स्वतंत्रपणे नरेंद्र मोदींना भेटले आहेत. ते भेटतच असतात. त्यामुळे पुन्हा यांच्यासोबत त्यांनी जायला पाहिजे, असं काही नाहीये", असंही फडणवीसांनी नमूद केलं. “…तर माझी मुलगी जिवंत असती”, श्रद्धा वालकरच्या वडिलांचे पोलिसांवर गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी दरम्यान, राज्यात लव्ह जिहादचा कायदा हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याचं बोललं जात आहे, असं माध्यम प्रतिनिधींनी सांगताच त्यावर फडणवीसांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "याबाबत आम्ही पडताळणी करत आहोत. अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. पण वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे तयार केले आहेत, याचा अभ्यास यानिमित्ताने आम्ही करणार आहोत", असं ते म्हणाले.
