भारतीय राज्यघटनेतील कलम ५१ मध्ये या देशात राहणाऱ्या सर्वांसाठी म्हणजेच प्रत्येक नागरिकांसाठी कर्तव्ये नमूद करण्यात आली आहेत. त्यातले सर्वांत महत्त्वाचे आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे. या कर्तव्यपालनात सातत्याने येणारे अपयश हा खरे तर चिंतेचा विषय. मात्र ती कुणाच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. अलीकडे तर वातावरण एवढे गढूळ झालेले की या मुद्यावरून कुणी आवाज उठवलाच तर त्याला चक्क वेड्यात काढले जाते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे म्हणजे काय तर अंधश्रद्धांना मूठमाती देणे. सध्या जोरावर असलेल्या धर्माधारित राजकारणात तर हा मुद्दा कधीचाच बाजूला पडला. नवे बुवा, साधू, शास्त्री कुठून कुठून शोधून आणायचे व सामान्य जनतेला धर्म व त्यातील अंधश्रद्धांच्या आधारे मोहित करायचे हाच काहींचा एजेंडा झालाय. त्यामुळे बुवाबाजीला ऊत आलेला. अशा स्थितीत व्यवस्था नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेल्या व घटनेप्रती निष्ठेची शपथ घेतलेल्या यंत्रणांनी तरी कायद्याची, घटनेतील कलमाची बूज राखणे गरजेचे. मात्र या यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या ताटाखालचे मांजर होण्यात धन्यता मानू लागलेल्या. यामुळे फावते कुणाचे तर सत्तेच्या पाठिंब्यावर बुवाबाजी करणाऱ्यांचे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बागेश्वरचा धीरेंद्र शास्त्री. कुठलीही निवडणूक जवळ आली की या बाबाला नागपूर-विदर्भात आणले जाते. त्याच्या कथा आयोजित केल्या जातात. अंधश्रद्धा न पसरवता धर्मपारायण करणे, कथा सांगणे यावर कुणाचा आक्षेप नाही. अशा प्रवचनांवर कायद्याने बंदीही नाही. मात्र हाच बाबा कथित ‘पर्ची’ काढून कुणाला मुलगा होईल की मुलगी हे सांगत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद असून ती केवळ डॉक्टरांसाठीच नाही तर सर्वांसाठी लागू आहे.
काही महिन्यांपूर्वी येथे प्रवचन झोडून गेलेला हा बाबा सध्या याच कायद्याच्या कचाट्यात सापडलाय. त्याने येथील एका भाविकाला तुम्हाला चौथ्यांदा मुलगा हाईल अशी ‘पर्ची’ काढली. तो कागद भाविकाने अगदी जपून ठेवला. त्यावरचे हस्ताक्षर याच बाबाचे असे या भाविकाचे म्हणणे. माझ्या डोळ्यादेखत त्यांनी हे लिहून दिल्याचा त्यांचा दावा. प्रत्यक्षात झाले उलटेच, भाविकाला मुलाऐवजी मुलगी झाली. यामुळे संतप्त झालेल्या भाविकाला अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी काम करणारे कार्यकर्ते आठवले. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरी भेट दिली. वस्तुस्थिती तपासली व एक पत्रक काढले. यात बागेश्वर कसा चुकला याचा सविस्तर वृत्तांत नमूद आहे. तो माध्यमांनी प्रकाशितही केला. आता पुढे काय? खरी सुरुवात होते ती इथून. सर्वांनी ही बातमी वाचून त्याकडे कानाडोळा केला. सध्या धर्मप्रेमात आकंठ बुडालेल्या सामान्यांनी याकडे पाठ फिरवणे एकदाचे समजून घेता येईल पण नियम, कायदा वा घटनेतील कर्तव्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या पोलीस यंत्रणेचे काय? ती हातावर हात ठेवून गप्प का आहे? बागेश्वरबाबाकडून फसवणूक झालेल्या भाविकाने तक्रार दिली नाही असे या यंत्रणेचे म्हणणे आहे काय? महाराष्ट्रात लागू असलेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्यानुसार पोलिसांना अशा प्रकरणात तक्रारीची वाट बघण्याची गरज नाही. कुणी तक्रार केली नाही तर पोलीस स्वत:च फिर्यादी होत तक्रार दाखल करू शकतात. यात आणखी नेमकेपणा यावा यासाठी याच कायद्यान्वये प्रत्येक जिल्ह्यात एक दक्षता अधिकारी नेमण्यात आलेला. जिल्हा पोलीस दल असेल तर स्थानिक गुन्हे शाखेचा प्रमुख व आयुक्तालय असेल तर गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त. अशा अंधश्रद्धेच्या प्रकरणात तक्रारीची वाट न बघता गुन्हा दाखल करणे हे त्यांचे कर्तव्य. ते जर पार पाडले जात नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यावरच गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. तरीही नागपूर पोलीस चूप का बसलेत? जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यानुसार भविष्य सांगणे गुन्हा नाही पण चमत्कार करून दाखवणे गुन्हा आहे. या प्रकरणात बागेश्वरबाबाने काढलेली ‘पर्ची’ हा सरळ सरळ चमत्कार होता. तरीही या बाबाला संरक्षण का दिले जात आहे? कुणाच्या निर्देशावरून? तो सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचा आहे म्हणून कारवाईतून सूट असा काही नियम नागपूर पोलिसांनी तयार केला आहे का? गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीचे सरळ सरळ उल्लंघन या प्रकरणात झाले आहे. याही कायद्याची अंमलबजावणी पोलीस तक्रारीची वाट न बघता करू शकतात. मग पोलीस कशासाठी थांबले आहेत?
हा बाबा जेव्हा पहिल्यांदा नागपुरात अवतीर्ण झाला तेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी झटणारे श्याम मानव येथे आले. त्यांनी या चमत्कारी बाबाविरुद्ध कारवाई व्हावी म्हणून बरीच खटपट केली पण पोलिसांनी दाद दिली नाही. तेव्हा हे प्रकरण खूप गाजले होते. अमितेशकुमार पोलीस आयुक्त होते. कर्तव्यकठोर अशी स्वत:ची प्रतिमा जाणीवपूर्वक रंगवणारे हे आयुक्त तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या दबावाला बळी पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. हाच बाबा दुसऱ्या खेपेला येथे आला तेव्हाही मानवांनी त्याला चमत्काराच्या मुद्यावर आव्हान दिले. सत्ताधाऱ्यांच्या गराड्यात राहून नाहक बाहू फुगवणाऱ्या या बाबाने प्रतिआव्हानाची भाषा केली. याहीवेळी नुसता वाद तेवढा रंगला पण कारवाई झाली नाही. आता या बाबाची फसवणूक समोर येऊनही नागपूर पोलीस शांत आहेत. डीजेवर बंदी घातल्यामुळे संपूर्ण राज्यात चर्चेत आलेले विद्यमान पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांची यावर नेमकी भूमिका काय? तेही माजी आयुक्तांच्याच मार्गाने जाणार की वेगळी घटनादत्त वाट चोखाळणार? या देशाचे दुर्दैव हे की जे घटनेत नमूद आहे, कायद्यात नोंदले गेलेले आहे त्याप्रमाणे वागा असे सांगण्यासाठी सुद्धा कार्यकर्त्यांना संघर्ष करावा लागतो. सत्ताधाऱ्यांनी या अशा बाबा, साधूंना आणून खुशाल मतांची बेगमी करावी. त्यासाठी कुणाची ना नाही. मात्र चमत्कार, अंधश्रद्धा पसरणार नाही याची तरी काळजी घ्यायला हवी. त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. याच मानवांच्या संघटनेने अमरावतीतील एका बाबाविरुद्ध गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून गेली तीस वर्षे संघर्ष केला. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे निकाल संघटनेच्या बाजूने लागले व आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. साधा गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून इतकी प्रदीर्घ लढाई एखाद्याला लढावी लागत असेल तर घटनेतील तरतुदीला अर्थ काय? वेगवेगळे कायदे अंमलात आणून उपयोग काय? नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या पाठीमागे लपणारे हे असे बाबा, साधू कोट्यधीश होतात. त्यांच्या चमत्काराला बळी पडतो तो सामान्य माणूस. यंत्रणेने त्याच्या बाजूने उभे राहायचे की अशा धनदांडग्यांच्या बाजूने? यंत्रणांमध्ये थोडी तरी कर्तव्यपारायणता शिल्लक असेल तर ते यावर विचार करतील अन्यथा तेही प्रवाहाच्या बाजूने पोहण्यात आनंद मानू लागले आहेत असाच अर्थ यातून निघेल.
