नागपूर : मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भात इतर राज्यात धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रात यासंदर्भात कोणतेच स्पष्ट धोरण नाही. विशेष म्हणजे, मोबाईल टॉवरच्या कर आकारणी संदर्भात विविध दर असून ना हरकत प्रमाणपत्रांसंदर्भातही मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात मोबाईल फोनच्या सेवा देणाऱ्या कंपन्या मर्यादित आहेत. व्होडाफोन, एअरटेल, जीओ, बीएसएनएल, ऑरेंजसह इतर बोटावर मोजता येतील इतक्याच कंपन्या सध्या राज्यात आघाडीवर कार्यरत आहे. शहरांचा पसारा वाढत असल्याने मोबाईल टॉवरचीही गरज वा-ढत आहे. अनेकदा मोबाईलचे कव्हरेज मिळत नाही, अशा ग्राहकांच्या तक्रारी असतात. मात्र अनेकदा टॉवर लावण्यासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध असतो. अनेकदा लोकप्रतिनिधी या वादात उडी घेऊन आवश्यक असलेल्या टॉवरची जागा बदलण्यास भाग पाडतात. कर आकारणीतही विसंगती असते. ग्रामपंचायत आणि शहरी भागासह इतर परिसरात टॉवर उभारणीसाठी विविध कर आकारले जातात. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना अधिकचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्पष्ट धोरणाची मागणी कंपन्यांकडून होत आहे. इतर राज्यात महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी तक्रारी आहेत, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. पूर्वी मोबाईल कव्हरेज देणाऱ्या कंपन्या इंटरनेट सेवा देत नव्हत्या. त्यामुळे शहरात असलेल्या मर्यादित मोबाईल टॉवरवर भार कमी होता. मात्र आता त्याच टॉवरवरून इंटरनेट सेवा देखील देणे सुरू आहे. शिवाय ग्राहकांची संख्याही वाढली आहे. अशात टॉवर वाढवण्याची नितांत गरज आहे. सध्या राज्यात जवळपास दहा हजार टॉवर आहेत. ही संख्या दहा टक्क्यांनी वाढवण्याची गरज आहे. मात्र मोबाईल टॉवर संदर्भात स्पष्ट धोरण नसल्याने मोबाईल कंपन्यांचे हात बांधले गेले आहेत.
