नागपूर : एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मोबाईलमधील फोटो, व्हिडीओ, कागदपत्रे किंवा आय क्लाउड मधील माहितीवर कोणाचा अधिकार राहतो? कुटुंबीयांना ती माहिती पाहण्याचा अधिकार असतो का, की मृत व्यक्तीच्या ‘राइट टू प्रायव्हसी’मुळे त्यावर मर्यादा येतात? अशाच एका भावनिक आणि तितक्याच कायदेशीर प्रश्नावर गांधीनगरच्या दिवाणी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

कुटुंबीयांनी मागितला डेटा

प्रकरणातील व्यक्तीचा २४ एप्रिल २०२५ रोजी गांधीनगर येथे मृत्यू झाला होता. त्यांनी कोणतीही वसीयत किंवा मृत्युपत्र केले नव्हते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगी हे कायदेशीर वारस आहेत. संबंधित व्यक्ती ॲपल आयफोन १३ प्रो मॅक्स वापरत होते. त्या फोनशी जोडलेल्या आय क्लाउड खात्यात कुटुंबासाठी भावनिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या महत्त्वाची माहिती होती. त्यात फोटो, व्हिडीओ, व्हॉइस नोट्स, कागदपत्रे आणि संपर्क क्रमांकांचा समावेश होता. मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी ॲपल कंपनीकडे आय क्लाउड खात्यातील माहिती मिळवून देण्याची विनंती केली.

कंपनीचा नकार

कंपनीने न्यायालयीन आदेशाशिवाय माहिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच डेटा मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती हा मृत व्यक्तीच्या इस्टेटचा अधिकृत प्रशासक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी असणे आवश्यक असल्याचेही कंपनीने सांगितले. यानंतर पत्नी आणि मुलीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. आय क्लाउडमधील माहिती ही मृत व्यक्तीच्या इस्टेटचा भाग असल्याचे घोषित करावे आणि त्या डिजिटल संपत्तीच्या प्रशासनासाठी ‘लेटर ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन’ द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

हेही वाचा

डिजिटल संपत्तीचा भाग

मृत व्यक्तीच्या ॲपल आयक्लाउड खात्यातील माहिती ही त्याच्या ‘डिजिटल इस्टेट’चा भाग मानली जाऊ शकते आणि त्याचे व्यवस्थापन कायदेशीर वारस करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ‘राइट टू प्रायव्हसी’ हा व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार असून तो मृत्यूनंतर कायम राहत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश हिमांशू चौधरी यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या के.एस. पुट्टास्वामी वि. केंद्र या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ घेत, गोपनीयतेचा अधिकार हा मुळात व्यक्तीपुरता मर्यादित असल्याचे म्हटले..न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, ‘राइट टू प्रायव्हसी’ हा व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तो अधिकार अस्तित्वात राहत नाही. त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करून कायदेशीर वारसांना डिजिटल इस्टेटच्या व्यवस्थापनापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुलाला दिले अधिकार

न्यायालयाने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३ चाही उल्लेख केला. मृत व्यक्तीने कोणालाही नामनिर्देशित केले नसल्यास, त्याच्या डिजिटल डेटाचे व्यवस्थापन आणि प्रवेशाचे अधिकार कायदेशीर वारसांकडे जातात, असे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात न्यायालयाने मृत व्यक्तीच्या मुलीची इस्टेट प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. तसेच ॲपल कंपनीला आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्यांना आय क्लाउड मधील डेटा मिळवण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मदत करण्याचे निर्देश दिले. फोनमध्ये स्थानिक पातळीवर साठवलेला डेटा पुनर्प्राप्त करण्यासाठीही शक्य ती मदत करण्यास सांगितले.