नागपूर : दीक्षाभूमीचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून विकासाचा नवा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
दीक्षाभूमीचे ऐतिहासिक, सामाजिक महत्त्व लक्षात घेता नवा आराखडा तयार झाल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या मंजुरीनंतरच प्रत्यक्ष विकासकार्याला सुरुवात केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल असा अंदाज समाज कल्याण विभागाने वर्तवला. विभागाकडून उच्च न्यायालयात याबाबत शपथपत्र सादर करण्यात आले.
दीक्षाभूमीच्या विकासाबाबत २०१८ पासून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, समाज कल्याण विभागाने उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करत सविस्तर माहिती दिली. शपथपत्रानुसार, २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी वायएफसीबीवीजी कंपनीला १३० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दीक्षाभूमीच्या विकासाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र भुयारी पार्किंगचा विरोध झाल्यामुळे काम बंद झाले. आता राज्य शासन सर्वसंबंधित संस्थाना विश्वासात घेऊन नवा आराखडा तयार करत आहे.
१३ डिसेेंबर २०२५ रोजी याबाबत समाज कल्याण विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यात नव्या आराखड्याबाबत चार पीपीटी सादर करण्यात आले. दीक्षाभूमी हे जागतिक पातळीवरील श्रद्धास्थान असल्यामुळे सर्व कामाचे नियोजन व बांधकाम अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने तसेच मूळ स्तुपाला धक्का न लावता करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. या बैठकीनंतर विभागाने तयार केलेल्या चार आराखड्याबाबत संबंधितांना आक्षेप तसेच सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यानंतर मुख्यमंत्री यांच्याकडे अंतिम प्रस्ताव पाठवला जाईल. मुख्यमंत्री यांनी मंजुरी प्रदान केल्यावरच दीक्षाभूमीत प्रत्यक्ष विकासकार्याला सुरूवात होईल, असे विभागाने स्पष्ट केले.
दीक्षाभूमी येथील विकासकामे दुबई,सिंगापूरच्या धर्तीवर करण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्यात यावी. यासाठी जागतिक दर्जाच्या आर्किटेक्टची मदत घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक तयार करावे, असे निर्देश समाज कल्याण मंत्र्यांनी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत दिले होते. बैठकीत समाज कल्याण विभागाचे सचिव, प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक्त, नागपूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त उपस्थित होते.
या बैठकीबाबत उच्च न्यायालयात सविस्तर माहिती सादर केली गेली.याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
