नागपूर : महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस साठ वर्षे होऊनही विश्वकोष मंडळ अध्यक्षांना पन्नास हजार तर राज्याच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना दहा हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. मराठी भाषा समिती विभागांतर्गत मंडळ समितीच्या अध्यक्षांचा मोठा वाटा असताना मानधन देण्यावरून राज्य सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचे चित्र आहे. विश्वकोष आणि साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांना समान अधिकार असताना मानधन देण्याबाबत भेदभाव केला जात असल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. २००६ पासून म्हणजे जवळपास अठरा वर्षांपासून ही मानधनाची रक्कम तशीच कायम आहे. विश्वकोष मंडळाच्या अध्यक्षांच्या मानधनात २०२२ पासून वाढ करण्यात आली. त्याचवेळी साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व भाषा सल्लागार समिती अध्यक्षांसाठी ही मानधन वाढीची तरतूद का करण्यात आली नाही. एकाच मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत ही सर्व मंडळे व समित्या असूनही हा भेदभाव सरकारकडून का केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मराठी भाषा विभागांतर्गत विविध मंडळ व समितीच्या अध्यक्षांना मिळणाऱ्या मानधनातबाबत माहिती मागितली असता सरकारकडून कसा भेदभाव केला जात आहे याचे वास्तव समोर आले आहे.
