अमरावती: गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू झालेल्या येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (जीएमसी) जागेचा प्रश्न अद्यापही न सुटल्याने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पुढील आराखडा कागदावरच अडकला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहराच्या मध्यवस्तीत असलेली ‘मोसिकॉल’ची (महाराष्ट्र राज्य तेलबिया व्यापार व औद्योगिक महामंडळ) २४ एकर जमीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अधिग्रहित करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख प्रदीप बाजड यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रदीप बाजड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे ही मागणी केली आहे. अमरावतीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू झाले असले, तरी पायाभूत सुविधा आणि विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा प्रश्न सुटलेला नाही.
जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या रुग्णांना तत्पर सेवा मिळण्यासाठी मध्यवस्तीत जागा असणे अनिवार्य झाले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय (इर्विन) आणि जिल्हा स्त्री रुग्णालय (डफरीन) ही दोन्ही मोठी रुग्णालये शहराच्या मध्यभागी आहेत. मोसिकॉलची २४ एकर जमीन या दोन्ही रुग्णालयांपासून जवळच आहे. ही जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून पडीक असून ती शासनाच्याच मालकीची आहे. जर ही जागा वैद्यकीय महाविद्यालयाला मिळाली, तर निवासी डॉक्टर आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ते अत्यंत सोयीचे ठरेल, असा दावा प्रदीप बाजड यांनी निवेदनात केला आहे.
लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी
सध्या या जागेच्या विक्रीसाठी लिलाव प्रक्रिया प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे. मात्र जनहित लक्षात घेता ही लिलाव प्रक्रिया तत्काळ थांबवून संपूर्ण जमीन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हस्तांतरीत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय जमीन खासगी संस्थांना देण्यापेक्षा वैद्यकीय सुविधेसाठी वापरल्यास सामान्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आलियाबादची जागा गैरसोयीची?
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कोंडेश्वर नजीक आलियाबाद (वडद) येथील ११.२९ हेक्टर जमीन मंजूर झाली आहे. पण, ही जागा शहरापासून १५-२० किलोमीटर लांब असल्याने तेथे रुग्णांना जागे दुरापास्त होणार आहे. त्यामुळे या जागेसंदर्भात तत्कालीन समितीने घेतलेल्या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा तसेच सोयीची ठरणाऱ्या नागपूर महामार्गालगतच्या जागेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार संजय खोडके यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी साधारणपणे ६०० ते ७०० कोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र महाविद्यालय हे शहरापासून दूर असल्यास तिथे रुग्णच पोहचू शकणार नसल्याने एवढा मोठा खर्च व्यर्थ जाईल, असे संजय खोडके यांनी सांगितले होते.

