चंद्रशेखर बोबडे नागपूर : केंद्रपुरस्कृत योजना राबवण्यासाठी राज्यात एकच सक्षम यंत्रणा असावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा विकास यंत्रणांचे (डीआरडीए) बळकटीकरण व पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे डीआरडीएचे बळकटीकरण कमी आणि यंत्रणेवरील कामाचा भार वाढला आहे. ‘डीआरडीए’वर आता पूर्वीपेक्षा अधिक योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून या यंत्रणेचे काम चालते. त्यांच्याकडे सध्या ग्रामीण गृहनिर्माणच्या पाच योजना, केंद्र सरकारची पंतप्रधान घरकुल योजना, एनआरएलएम, ग्रामीण कौशल्य योजना व श्यामाप्रसाद मुखर्जी मिशन अशा ९ योजनांचे काम आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच त्यांच्या योजनांची राज्यातील अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तशाच प्रकारची यंत्रणा सर्व जिल्ह्यात असावी म्हणून ‘डीआरडीए’ला बळकट करण्याचे ठरले. त्यानुसार ११ मे रोजी राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने डीआरडीए बळकटीकरण व पुनर्रचनेचा आदेश काढला. या १० योजनांचे काम ‘डीआरडीए’कडे सोपवण्यात आले तसेच योजनांसाठी लागणारे मनुष्यबळही वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे हे वरवर जरी ‘डीआरडीए’चे बळकटीकरण वाटते. या संदर्भात जिल्हा विकास यंत्रणा, नागपूरचे प्रकल्प संचालक अमोल बावीस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नव्या शासन आदेशाला दुजोरा दिला. या आहेत नवीन योजना नव्याने सोपवलेल्या योजना ‘डीआरडीए’कडे नव्याने हस्तांतरित करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामस्वराज्य, वित्त आयोग, खासदार आदर्श ग्राम, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, केंद्र पुरस्कृत सर्व आवास योजना, ग्रामीण व राज्यपुरस्कृत गृहनिर्माण योजनांचा समावेश आहे. पूर्वीच्या योजनाही कायम आहेत. ‘डीआरडीए’ म्हणजे काय? केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या योजना राबवण्यासाठी देशात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) हा विभाग कार्यरत असून तो जिल्हा परिषदांशी जुळलेला आहे. या विभागाचा प्रशासकीय खर्च व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा ६० टक्के भार केंद्र सरकार व ४० टक्के भार राज्य सरकार उचलते.
