नागपूर : सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्यभर सुरू असलेले इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)चे आंदोलन गुरुवारी स्थगित करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर आणि प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी केलेल्या आवाहनाचा मान राखत आयएमएने आंदोलन स्थगित करून डॉक्टरांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे आंदोलन नेमके कशासाठी होते?
राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयाला आयएमएसह निवासी डॉक्टर संघटनांनी विरोध केला. यामुळे नागपूरसह राज्यभरातील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या, बाह्यरुग्ण सेवा विस्कळीत झाली आणि रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
आयएमएने आंदोलन का स्थगित केले?
आयएमए महाराष्ट्र राज्याने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची स्वतःहून दखल घेतली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या आवाहनाचा आदर राखून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सर्व डॉक्टरांनी तातडीने आपल्या सेवेत रुजू होऊन रुग्णसेवा सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?
उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्टच्या शासन निर्णयाची तातडीने आणि मूळ उद्देशानुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टरांच्या नोंदणीसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या समितीत आयएमए, निवासी डॉक्टर आणि इतर सर्व संबंधित घटकांचा समावेश करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार?
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये होमिओपॅथी पदवीधरांच्या नोंदणीसंदर्भातील प्रलंबित याचिकेवर १३ आणि १४ ऑगस्ट रोजी सलग सुनावणी घेऊन शक्य तितक्या लवकर निर्णय देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आता रुग्णसेवेवर काय परिणाम होणार?
आंदोलन स्थगित झाल्याने राज्यातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील वैद्यकीय सेवा पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नियोजित शस्त्रक्रिया, बाह्यरुग्ण विभाग आणि इतर वैद्यकीय सेवा पुन्हा नियमितपणे सुरू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आयएमएने सदस्यांना काय आवाहन केले?
उच्च न्यायालयाने आंदोलनाची दखल घेऊन संघटनेच्या मागण्यांच्या दिशेने सकारात्मक आदेश दिल्याचे आयएमएने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी तातडीने कामावर रुजू होऊन रुग्णसेवेला प्राधान्य द्यावे, तसेच संघटनेने दाखविलेल्या एकजुटीबद्दल सदस्य, वरिष्ठ सल्लागार आणि माध्यमांचे आभार मानले आहेत. भविष्यातही रुग्णहित आणि योग्य मागण्यांसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन आयएमएने केले आहे.
