धोरण लवकरच; वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सगळ्या शासकीय महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात नवीन धोरण तयार होत आहे. त्यात डॉक्टरांना कामांचे लक्ष्य निश्चित करून दिले जाईल. ते पूर्ण न करणाऱ्यांची बदली करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या समितीने केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांचा अभ्यास केला. तेथे शासकीय रुग्णालयांत विविध विमा योजनांच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांना वेतनाशिवाय इतरही आर्थिक लाभ दिले जातात. तेथे पदोन्नती, वाढीव भत्ता, विदेशी अभ्यासाकरिता मदत, संशोधनाकरिता मदतही दिली जाते. हे सगळे लाभ राज्यातील शासकीय डॉक्टरांना एका धोरणानुसार देण्याचा प्रयत्न आहे. या डॉक्टरांना सेवेदरम्यान महिन्याच्या करायच्या शस्त्रक्रिया, बाह्य़रुग्ण विभागातील रुग्ण तपासणी, आंतररुग्ण विभागातील सेवा, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण, संशोधन, प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या संशोधन पेपरचे लक्ष्य निश्चित करून दिले जाईल. ऑनलाइन पद्धतीने प्रत्येकाला ही विशिष्ट प्रणाली अपलोड करावी लागेल. त्यात कामांचे लक्ष्य पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांच्या बदल्या होणार नाहीत, परंतु लक्ष्य पूर्ण न करणाऱ्यांच्या बदल्या होतील. या सगळ्याच डॉक्टरांचे अ, ब, क, ड असे चार वर्ग राहतील. वर्ग २ आणि ३ च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही बदलीचा निर्णय त्यांच्याशी संबंधित अधिकारीच घेईल. या धोरणामुळे शासकीय रुग्णालयांत डॉक्टरांना आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने तातडीने शस्त्रक्रिया होऊन रुग्णांची प्रतीक्षा यादी निकाली निघेल. धोरणानुसार शासकीय संस्थेत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची शस्त्रक्रिया झाल्यास विमा कंपनीकडून मिळणाऱ्या निधीतील ३ टक्के निधी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरला मिळेल. ३ टक्के रक्कम पॅरामेडिकल स्टाफ, ४ टक्के संबंधित विभाग, ५ टक्के निधी संबंधित संस्थेला मिळेल. राज्यातील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील डॉक्टरांना अतिरिक्त २५ टक्के भत्ता देण्याचेही नवीन धोरणात समाविष्ट असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. आकस्मिक वैद्यकीय सेवा व्यवस्थापन अभ्यासक्रम आरोग्य विभागाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयातून वैद्यकीय अधीक्षक ते वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपर्यंतचे ५६० प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी काढून घेतले होते. त्यानंतर अतिरिक्त कारभार व कंत्राटी पद्धतीवर या पदांवरील सेवा सुरू आहे. हा प्रश्न सोडवण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नागपूर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, धुळे या पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत आकस्मिक वैद्यकीय सेवा व्यवस्थापनाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागात स्वतंत्र मंडळाकडून ७०० पदे भरणार आहे. ८३ टक्के शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील ८३ टक्के शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयांत, ३ टक्के वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांत, १.३ टक्के आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांत, २ टक्के मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत करण्यात आल्या आहेत. शासकीय रुग्णालयांतील निधी रुग्णांच्या विकासाकरिता वापरण्याचे अधिकार अधिष्ठात्यांना देणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. १२ देशातील विद्यापीठांशी लवकरच करार वैद्यकीय शिक्षण विभाग विविध १२ देशांतील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विद्यापीठांशी करार करणार आहे. त्यानुसार अद्ययावत वैद्यकीय शिक्षणाकरिता विद्यार्थ्यांची देवाण- घेवाण, संशोधनाकरिता मदत, शस्त्रक्रिया व उपचाराचे अद्ययावत तंत्र उपलब्ध करण्याकरिता एकमेकांना सहाय्य करारानंतर केले जाईल, असेही महाजन यांनी सांगितले.
