शहरातील नागरिकांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी असताना त्यासाठी जागा देणे, ‘ऑड-इव्हन’ पद्धत लागू करणे आदी पावले न उचलता वाहतूक कोंडीचे कारण पुढे करून महापालिका आणि नागपूर पोलिसांनी रस्त्यावरील वाहने उचलण्याचे कंत्राट विदर्भ इंफोटेक कंपनीला कसे दिले, असा संतप्त सवाल आता नागपूरकर करीत आहेत. या प्रकरणात ‘इंफोटेक’ला कंत्राट देणाऱ्या महापालिकेच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली जात आहे. दरम्यान, कंत्राटदार कंपनीने महापालिकेशी तब्बल ७ वर्षांचा करार केला असल्याने या काळात नागपूरकरांना याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. शहरात वाहतुकीच्या कोंडीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात वाहनतळ नाही, त्यामुळे नागपूरकर रस्त्यावरच वाहने उभी करतात. परिणामी, वाहतूक कोंडी होते. ती टाळण्यासाठी महापालिका आणि पोलिसांनी ‘नो पार्किंग’ क्षेत्रातील वाहने उचलण्याचे कंत्राट विदर्भ इंफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड डेकोफर्न कन्सोर्टियम या कंपनीला दिले आहे. यासंदर्भात नागपूरकरांशी चर्चा केली असता त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. वाहने उचलण्याचे कंत्राट निविदा काढून देण्यापूर्वी महापालिका किंवा वाहतूक पोलिसांनी शहरात किती ठिकाणी ‘नो पार्किंग’ झोन तयार केले?, किती रस्त्यावर एकेरी पार्किंगची सोय आहे? यासाठी फलक लावले आहेत काय?, ‘ऑड-इव्हन’ पार्किंगसाठी किती आणि कोणत्या रस्त्यांची निवड केली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज होती. नंतर वाहने उचलण्यासारख्या जाचक उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र यापैकी काहीच न करता थेट कंत्राट देणे कितीपत योग्य आहे, असा प्रश्न नागपूरकरांनी उपस्थित केला आहे. वाहतुकीला शिस्त लावणे आणि महसूलप्राप्ती ही दोन कारणे या योजनेच्या समर्थनार्थ महापालिका देत असली तरी प्रत्यक्षात यातून महापालिकेला मिळणारा उत्पन्नाचा वाटा अत्यल्प असल्याने महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुद्दा फोल ठरतो. मग हा निर्णय नेमका कोणाच्या हितासाठी महापालिकेने घेतला, असा निर्माण झाला आहे. करार काय? विदर्भ इंफोटेक कंपनीने महापालिका आणि पोलीस विभागाशी लेखी करार केला असून जून २०२२ पासून जून २०२९ पर्यंत सात वर्षे ही कंपनी शहरातील वाहने उचलणार आहे. सध्या कंपनीने १० वाहनांची प्रायोगिक तत्त्वावर व्यवस्था केली. मात्र, भविष्यात ‘टोईंग’ वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर वाहने उचलण्याचा धडाका सुरू होणार आहे. या योजनेला विरोध करणाऱ्या वाहनचालकांवर शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे आणि पोलिसांशी अरेरावी केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचा पवित्रा पोलीस घेऊ शकतात. असे झाले तर ही बाब कंत्राटदार कंपनीच्या पथ्यावरच पडण्याची शक्यता आहे. पोलिसांची लपवा-छपवी कंपनीशी केलेल्या कराराबाबत नागपूर पोलीस माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. कंपनीचा वाटा आणि कार्यप्रणाली याबाबतही बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे संशय वाढला असून या योजनेमुळे होणाऱ्या वाहनधारकांच्या आर्थिक पिळवणुकीत कोण-कोण सहभागी आहेत याबाबतही तर्कवितर्क लावले जात आहेत. ‘सायरन’, उद्घोषणेला फाटा रस्त्यावरील वाहने उचलून नेण्यापूर्वी ‘टोईंग’ वाहनावरील कर्मचाऱ्यांना पोलीस ‘सायरन’ वाजवावा लागतो. तसेच गाडी ‘टो’ करण्यापूर्वी पब्लिक अनाऊन्समेंट सिस्टीमवरून (पीए) उद्घोषणा करावी लागते. परंतु, उद्घोषणा करण्यास बगल दिली जाते. परिणामी, वाहनधारकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. नागरिकांनी वेळीच सावध होणे गरजेचे शहरात सर्वच ठिकाणी पार्किंगची सोय नाही. त्यामुळे रस्त्यावर वाहन ठेवताच ते उचलून नेण्यासाठी कंपनीची वाहने टपलेली असतील. या विरोधात वेळीच आवाज न उचलल्यास येत्या सात वर्षांपर्यंत नागपूरकरांना हा जाच सहन करावी लागणार आहे. एकाच कंपनीचे राज्यभर नेटवर्क? राज्यातील मोठ्या शहरात विदर्भ इंफोटेक कंपनीलाच वाहने उचलण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मुंबईत याच कंपनीची ८० वाहने पुणे शहरात ३० वाहने कार्यरत आहेत. आता नागपुरातही कंपनीला कंत्राट मिळाले. हा योगायोग आहे की कंपनीने महापालिका आणि पोलीस विभागाशी ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून कंत्राट मिळवले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
